पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार शुक्रवारी (दि.२८) राज्य विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात अंतरिम अर्थसंकल्प (Maharashtra Interim Budget 2024) सादर केला. त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. महिलांसाठी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेची घोषणा केली. या योजनेचे फॉर्म भरण्यास सुरुवात १ जुलै पासून झाली आहे, तर शेवटची तारीख ही ३१ ऑगस्ट आहे. या योजनेतील पैसे कधी मिळणार हे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. Ladki Bahin Yojana
महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजना सुरू करण्यात येत असुन य १ जुलै पासून ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' बहीण योजनेतील पहिला हफ्ता कधी मिळणार या बदद्ल अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. योजनेतील पहिला हप्ता हा ऑगस्टमध्ये मिळणार असुन, जुलै महिन्याचे देखील पैसे मिळणार आहेत.
योजनेचे लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला असणार आहे. त्याचबरोबर घरातील दोन महिलाच या योजनेच्या लाभार्थी असणार आहेत.
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आवश्यक.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/ उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
सदर योजनेच्या "पात्रता" व "अपात्रता" निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
रेशनकार्ड.
सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे सदर योजनेसाठी "नियंत्रण अधिकारी" राहतील. तसेच आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे "सहनियंत्रण अधिकारी" राहतील.