भिवंडी; संजय भोईर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनने महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर पुन्हा एकदा वेग पकडला आहे. बुलेट ट्रेन धावेल ते धावेल परंतु त्यामुळे शेकडो कुटुंबाचा निवारा हिरावला जाणार
असल्याने ही बुलेट ट्रेन धनदंडग्यांना घेऊन जरूर धावेल पण सर्वसामान्य कुटुंबीयांच्या स्वप्नांना चिरडून एवढे मात्र नक्की
भिवंडी तालुक्यातून बुलेट ट्रेनचा मार्ग जात असून अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी व घरे यामध्ये बाधित होत आहेत. सध्या शासनाकडून भूसंपादनाचा वेग वाढला असून ज्यांनी संमतीने शासन देत असलेला मोबदला स्वीकारून जमीन अथवा घर हस्तांतरण केले नाही त्यांच्यावर जबरदस्तीने कारवाई सुरू केली आहे. अंजुर येथील 15 स्थानिकांची घरे बाधित होत असतानाच या परिसरात खुशी पॅराडाईज या इमारतीमध्ये राहणार्‍या 20 कुटुंबियांसह 9 व्यापारी गाळेधारकांवर तुटपुंजी नुकसान भरपाई देत इमारत खाली करण्यासाठी प्रयत्न
प्रशासनाकडून केले जात आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. विशेष म्हणजे आठ वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या या इमारतीमध्ये नोकरदार मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांनी बँकांचे कर्ज घेऊन आपल्या घराचे स्वप्न साकारले. पण बुलेट ट्रेनच्या मार्गात ही इमारत येत असल्याने ती निष्काशीत करून जमीन भूसंपादीत करण्याचे आदेश काढण्यात आले.
येथील बुलेट ट्रेन बाधित शेतकर्‍यांना जमिनीचा मोबदला बाजारभावा प्रमाणे चार ते पाच पटीने कोट्यवधी रुपयांचा देण्यात
आला. परंतु येथे आपल्या आयुष्याची पुंजी जमा करून खरेदी केलेल्या घराला बुलेट ट्रेन प्राधिकरण कवडीमोल किंमत देत आहे.
येथील फ्लॅट धारकांनी सुमारे 12 ते 13 लाख रुपयांना फ्लॅट खरेदी करून नोंदणी शुल्क, बँक कर्ज प्रक्रिया व घरातील फर्निचर यावर
दोन लाख खर्च करून त्यांना तो फ्लॅट 14 ते 15 लाख रुपयांना पडला. परंतु आता बुलेट ट्रेन प्राधिकरण त्याच फ्लॅटचे 11 लाख देत
असल्याने बँकेला काय द्यायचे, आम्ही नवे घर कसे उभे करायचे?असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याची व्यथा रवी विश्वकर्मा या बेघर
होणार्‍या व्यक्तीने मांडली आहे.
जमिनीचा मोबदला देताना रेडिरेकनरचे दर विचारात घेण्यात आले. परंतु या इमारतीचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असल्याने त्यांनी इमारतीचे वय व त्यातील घसारा विचारात घेऊन तेथील बाजारभाव तपासून 11,655 चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या इमारतीचे मूल्यांकन अवघे 1 कोटी 92 लाख 11 हजार 604 रुपये काढले. त्याच्या दुप्पट 3 कोटी 84 लाख 23 हजार 208 रुपये या बाधित फ्लॅट धारकांना देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या भागातील भूसंपादन प्रक्रिया उपविभागीय अधिकारी कार्यालया मार्फत होत असताना जमिनीचे मूल्यांकन रेडिरेकनर दरानुसार ठरत आहे. मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असून त्यांनी ठरवून दिलेल्या अहवाल वरून मालमत्तांची रक्कम ठरली आहे. मालमत्ताधारकांनी वेळेत व्यवहार पूर्ण केला असता तर त्यांना वाढीव 25 टक्के रक्कम मिळाली असती.
– चंद्रकांत राजपूत,
नायब तहसीलदार
(उपविभागीय अधिकारी कार्यालय)