डोंबिवली : औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने डोंबिवली एमआयडीसीमधील सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून 171 धोकादायक कंपन्यांची यादी माहिती अधिकारात दिली आहे. यापुर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषण करणार्या रेड संवर्गातील 289 कंपन्यांची यादी दिली होती. एमआयडीसीमध्ये सुरक्षेच्या आणि प्रदूषणाच्या दृष्टीने एकूण 460 कंपन्या धोकादायक असल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. त्यामुळे डोंबिवली खाली दडलेला गॅसचा उचलून कधी काढणार ? असा सवाल डोंबिवलीकरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कल्याण कार्यालयाने डोंबिवलीतील औद्योगिक विभागातील सुरक्षेच्या संदर्भात काही धक्कादायक माहिती दिली आहे. मागील तीन वर्षांत एकूण 19 दुर्घटना एमआयडीसीमध्ये झाल्या आहेत. या दुर्घटनांमध्ये एकूण 19 जण मृत्युमुखी पडले आहेत, तर 79 जण जायबंदी झाले आहेत. या संदर्भात डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडे सविस्तर माहिती मागितली होती.
त्यानुसार कंपन्यांच्या नावानिशी सर्व तपशील देण्यात आला आहे. शिवाय सप्टेंबर 2023 ते सप्टेंबर 2024 या एका वर्षात डोंबिवली एमआयडीसीमधील एकूण 17 विविध कंपन्यांनी सुरक्षेचे आणि इतर नियमांचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांच्यावर महाराष्ट्र कारखाने अधिनियम आणि महाराष्ट्र सुरक्षा लेखा परीक्षण नियम (सेफ्टी ऑडिट) इत्यादीद्वारे खटले दाखल करण्यात आल्याचीही सविस्तर माहिती दिली आहे.
अमुदान कंपनीत स्फोट कशामुळे झाला ? चौकशी अहवाल याची प्रत द्यावी अशी माहिती मागितली असता औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने उत्तर दिले आहे. निरीक्षण अहवाल व अपघात झाल्यानंतर दिलेल्या भेटीच्या वेळी उत्पादन प्रक्रिये संबंधित, वस्तुनिर्मित व वाणिज्य विषयक बाबी संबंधीची माहिती असते. ही माहिती प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहोचते. सदर माहितीमध्ये वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासार्हता व व्यावसायिक गुपिते याचा समावेश असलेली माहिती उघड करण्याबाबत माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 8 (1) (ड) नुसार सुट आहे. ही बाब वगळून 23 मे 2024 रोजी झालेल्या अपघाताबाबत या कार्यालयामार्फत चौकशी करण्यात आली.
यापूर्वी प्रोबेस कंपनी स्फोट चौकशी अहवाल हा गोपनीय आहे असे सांगून त्यावेळी असाच देण्यात टाळाटाळ करण्यात आली होती. आता अमुदान कंपनी स्फोट अहवाल असेच वेगळे कारण सांगून माहिती देण्याचे टाळले जात असल्याचे राजू नलावडे यांनी सांगितले. सदर दुर्घटना रिॲक्टरमध्ये तापमानात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याने, तसेच त्यावर नियंत्रण न राहिल्यामुळे सर्व अलार्म सिस्टीम फेल गेल्याने शेवटी त्यात असलेल्या धोकादायक रसायनचा शक्तिशाली स्फोट होऊन एकूण 13 जण मृत्युमुखी पडले.
डोंबिवली एमआयडीसी क्षेत्रातून काही रासायनिक कंपन्यांचे स्थलांतर करण्यासंदर्भात शासन स्तरावर निर्णय असल्यामुळे या संदर्भात माहिती उपलब्ध नाही. अमुदान स्फोटात नुकसान भरपाई संबंधितांना देण्याच्या कार्यवाही बाबतची माहिती या कार्यालयाशी संबंधित नाही. त्यामुळे माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडून देण्यात आले आहे.
त्यामुळे प्रोबेस स्फोटाप्रमाणे अमुदान कंपनीत झालेल्या शक्तिशाली स्फोटाच्या दुर्घटनेत जायबंदी आणि मृत्युमुखी पडलेल्यांसह क्षतिग्रस्त झालेल्या इमारती, घरे, वाणिज्य प्रयोजनाच्या इमल्यांना नुकसान भरपाई मिळेल की नाही ? हा देखील प्रश्न रेंगाळणार असे दिसते. त्यामुळे अमुदान दुर्घटना झाल्यानंतर डोंबिवलीतील धोकादायक रासायनिक कंपन्यांच्या स्थलांतराबाबत बोलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय असणार किंवा नवीन येणारे सरकार काय निर्णय घेणार ? याकडे या भागातील कंपन्यांचे चालक/मालक आणि आसपासच्या रहिवाशांच्या नजरा लागल्या आहेत.
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने जाहीर केलेल्या या कंपन्यांचे अन्यत्र स्थलांतर करून त्या कंपन्यांच्या जागी आयटी हब उभारण्यात यावेत. जेणेकरून कल्याण-डोंबिवलीसह आसपासच्या भागातील युवकांना मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई सारख्या दूरच्या ठिकाणी असलेल्या आयटी हबकडे जाण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही. या भागातील हजारो युवकांना इथेच रोजगार उपलब्ध होईल, ही मागणी आपण लावून धरल्याचे मनसेचे नेते तथा आमदार राजू पाटील यांनी सांगितले.
प्रदूषणकारी आणि धोकादायक कंपन्या स्थलांतरीत करण्यात याव्यात, ही मागणी आपण लावून धरली आहे. स्थलांतरीत होणाऱ्या कंपन्यांच्या जागा निवासी कारणासाठी वापरण्यात येऊ नयेत. या जागांचा वापर वाणिज्यीक प्रयोजनासाठीच व्हावा. कल्याणच्या ग्रामीण भागामधील ग्रोथ सेंटरचा काही भाग या जागांच्या ठिकाणी टाकण्यात यावा. आयटीशी संबंधित कंपन्या या जागांवर सुरू झाल्या पाहिजे. त्यामुळे शंभर टक्के रोजगार निर्माण होईल असे धोरण सरकारने आणले पाहिजे, असेही आमदार राजू पाटील म्हणाले.