ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील असेलल्या येऊर या ठिकाणी नियम धाब्यावर बसवून उभारण्यात आलेले सात बंगले रडारवर आले आहेत. या अनधिकृत बंगल्याची दखल घेत लोकायुक्तांनी ठाणे महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले असून १४ सप्टेंबर पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता या सात बंगल्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या पालिका प्रशासनाची झोप उडाली असून अधिकारी धावपळ सुरू झाली आहे.
येऊर येथे ठाणे महापालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष सुरेश गडा यांनी उभारलेल्या सात बेकायदा बंगल्यांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मुंधरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. या सात बंगल्यावरून लोकायुक्तांकडे सुनावणी झाली. या सुनावणीत महापालिकेला काही महत्वाचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे सात बंगले अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने त्यावर काय कारवाई करणार का असा सवाल उपस्थित करीत एमआरटीपी अंतर्गत संबधींतावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच कोणत्या आधारावर या बांधकामांवर कर आकारणी केली हे स्पष्ट करावे. तसेच तेथील पदनिर्देशीत अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करुन त्याच्यावर कारवाई करावी असे आदेश लोकायुक्तांनी ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना दिले आहेत.
दरम्यान, या बांधकामांबाबत तक्रारी करूनही पालिकेकडून त्याला संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते मुंदडा यांनी केला होता. या प्रकरणी त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे लोकायुक्तांकडे ११ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुनावणी झाली होती. त्यानंतर नुकतीच या संदर्भात पुन्हा व्हिडोओ कान्फर्सिंगद्वारे सुनावणी झाली आहे.