उल्हासनगर : केंद्रापासून राज्यापर्यंत सत्तेत सोबतीने असलेल्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर श्रेयवादाचा वाद तीव्र झाला आहे. उल्हासनगरातील पहिल्याच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे श्रेय घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका रंगली आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 3,587 परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी तब्बल 723 कोटी 11 लाख रुपयांची निविदा जाहीर केली आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून प्रेसनोटद्वारे सांगण्यात आले होते. कॅम्प 4 मधील संतोष नगर आणि कॅम्प 5 मधील प्रेमनगर टेकडी येथे प्रत्येकी 1,789 अशी एकूण 3,587 घरे उभारली जाणार असून रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज आणि इतर नागरी सुविधा यांचा समावेश असणार आहे.
खासदार कार्यालयाने ही माहिती जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया आणि आमदार कुमार आयलानी यांनी पत्रकार परिषद घेत ही योजना आपल्याच प्रयत्नांमुळे संभाव्य झाल्याचा दावा केला. यावर शिवसेना महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी “आमदार आयत्या पिठावर रेगोट्या मारत आहेत” असा टोला लगावत, त्यांचा मतदारसंघ नसतानाही ते केवळ श्रेयासाठी पुढे येत असल्याची टीका केली.
प्रकरण पुढे चिघळत असताना भाजप जिल्हाध्यक्ष वधारिया यांनी उलटपक्षी शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्रसिंह भुल्लर यांनीच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली असल्याचा आरोप केला. एका बाजूला शिवसेना श्रेय घेत असून दुसऱ्या बाजूला प्रकल्प रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याने त्यांची भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका वधारिया यांनी केली.
यावर प्रत्युत्तर देताना भुल्लर यांनी महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील तिसरा भूखंड ‘रीजन्सी अंटेलीया’ बांधकाम प्रकल्पात जोडल्याचा दावा करत, बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी आमदार कुमार आयलानी यांनी हा भूखंड वगळल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसेच प्रकल्पासाठी नेमलेला पीएमसी हा निविदा न काढताच आयुक्तांनी नियुक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या आरोपांना उत्तर देताना वधारिया म्हणाले की, आयुक्तांचे पद नगर विकास विभागाच्या अखत्यारित येते आणि या विभागाचे मंत्री स्वतः शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आहेत. त्यामुळे आयुक्तांविरोधात काही गैरप्रकार असल्यास तक्रार न्यायालयात न जाता थेट मंत्र्यांकडे करायला हवी होती. एकीकडे प्रकल्पाचे श्रेय आणि दुसरीकडे विरोध अशी शिवसेनेची भूमिका विरोधाभासी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.