उल्हासनगर : सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाने 'व्हीआयपी' संस्कृतीला लगाम घालण्यासाठी वाहनांवरील दिव्यांचा (लॅम्प्स) वापर बंद करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. मात्र, ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुक्तांना या 'दिव्या'चा मोह आवरता आलेला नाही. नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या सरकारी गाडीवर अनधिकृत ‘झिगझॅग’ दिवा बसवल्याप्रकरणी कल्याण आरटीओने दंडात्मक कारवाई केली होती. मात्र, या कारवाईनंतरही आयुक्तांचा दिव्याचा मोह सुटलेला नाही. गाडीवर दिवा असल्याशिवाय त्या प्रवासाला निघत नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. सोमवारी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत आयोजित एका महत्त्वाच्या बैठकीसाठी त्या पोहोचल्या होत्या. आरटीओच्या कारवाईनंतरही पुन्हा त्याच झिगझॅग दिव्यांच्या गाडीतून त्या बैठकीला आल्याने 'जैसे थे' परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ही मनमानी निदर्शनास येताच उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण (आरटीओ) ने तातडीने कठोर पावले उचलली आहेत. कल्याण आरटीओचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशुतोष बारकुल यांनी थेट उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्तांना अधिकृत नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये आयुक्तांचे वाहन (क्रमांक MH05FP9445) फ्लॅशिंग लाल आणि निळा दिवा लावून वापरले जात असल्याचे नमूद केले आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम १०८ मधील सुधारणेचा दाखला देत, आपत्कालीन वाहनांव्यतिरिक्त अन्य शासकीय वाहनांवरील दिवे वापरण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली असल्याचे आरटीओने स्पष्ट केले आहे. यानुसार संबंधित वाहनावरील फ्लॅशिंग दिवे त्वरित उतरवण्याचे कडक आदेश देण्यात आले असून, याची प्रत महापालिकेच्या वाहन विभागाच्या उप-आयुक्तांनाही पाठवण्यात आली आहे.
वास्तविक, 'व्हीआयपी' संस्कृती संपवण्यासाठी केंद्र सरकारने १ मे २०१७ पासून सर्व वाहनांवर लाल दिवा लावण्यास बंदी घातली आहे. केवळ रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि पोलिसांच्या आपत्कालीन वाहनांनाच फ्लॅशर असलेला लाल किंवा निळा दिवा वापरण्याची मुभा आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश वगळता कोणताही मंत्री किंवा प्रशासकीय अधिकारी आपल्या वाहनावर असा दिवा लावू शकत नाही.
सर्वसामान्य जनतेला नियमांचे धडे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला 'केराची टोपली' दाखवली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आता आरटीओच्या या नोटिशीनंतर आयुक्त आपल्या गाडीवरील दिवा काढणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.