भाईंदर : राजू काळे
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नातून पालिकेला प्राप्त झालेल्या सुमारे 19 कोटींच्या शासकीय निधीतून मीरा भाईंदर पालिकेने अव्वाच्या सव्वा दराने कचर्याचे डबे खरेदी करण्यास मान्यता दिल्याने त्यावर वादंग निर्माण झाला आहे. त्यावर आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी या कचरा डब्यांच्या दराची व तांत्रिक बाबींची निश्चिती करण्यासाठी हे प्रकरण मुंबई आयआयटीकडे धाडले आहे. त्यासाठी पालिकेकडून आयआयटीला तब्बल 14 लाख 16 हजार रुपयांची फी अदा करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
अगोदरच पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली असताना शासकीय निधीतून खरेदी करण्यात येणार्या कचरा डब्यांच्या चाचपणीसाठी पालिकेचा 14 लाख 16 हजारांचा भुर्दंड बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रक्रारे पालिकेचा निधी वायफळ जात असल्याचे हे दुसरे प्रकरण समोर आले आहे. एक तर राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असलेला घोडबंदर राज्य महामार्गाच्या सुमारे 4.40 किमी पर्यंतचा रस्ता मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे हस्तांतर काण्यात आला आहे.
पालिकेने त्या रस्त्यांपैकी सुमारे 450 मीटर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल 5 कोटींचा निधी खर्ची करण्यास मान्यता दिली आहे. तर दुसरे प्रकरण म्हणजे कचर्याचा डबा. हे डबे खरेदीसाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नातून महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतुद या योजनेअंतर्गत सुमारे 19 कोटींचा शासकीय निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पालिका या निधीतून शहरातील गृहनिर्माण सोसाट्यांना ओला व सुका कचरा जमा करून ठेवण्यासाठी फायबर वा प्लास्टिकचे डबे तसेच रस्त्याच्या बाजूला ठेवण्यासाठी स्टीलचे डबे व परदेशाच्या धर्तीवरील सोलर पॅनल युक्त ऑटोमॅटिक डबे असे एकूण 3 हजार 889 डबे खरेदी करणार आहे. यात 120 व 240 लीटर क्षमतेचे फायबर किंवा प्लास्टिकचे एकूण 2 हजार 868 कचर्याचे डबे खरेदी केले जाणार आहेत.
या एका डब्याची किंमत बाजारात साधारणतः 2 ते 3 हजार रूपये इतकी असताना त्यासाठी पालिका तब्बल 34 हजार 511 रुपये प्रती डब्यासाठी मोजणार आहे. या डब्यांच्या खरेदीतून पालिका ठेकेदाराला सुमारे 8 कोटी 75 लाख रुपये अधिक देणार आहे. तसेच पादचार्यांना ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी 2 डबे एकत्र असलेल्या 500 स्टीलच्या डब्यांचे सेट पालिकेकडून रस्त्या-रस्त्यांवर बसविले जाणार आहेत. या स्टीलच्या एका डब्याच्या सेटची किंमत अंदाजे 7 हजार रुपये असताना त्यासाठी तब्बल 66 हजार 183 रुपये दर प्रती सेट करीता पालिकेकडून मंजूर करण्यात आला आहे.
यातून ठेकेदाराला सुमारे 2 कोटी 95 लाख रुपये अधिक दिले जाणार आहेत. अशाच स्टीलच्या तीन डब्यांच्या प्रती सेटची किंमत बाजारात अंदाजे 12 हजार रुपये असताना एका सेटसाठी तब्बल 69 हजार 688 रुपये दर मंजूर करण्यात आला आहे. यातून ठेकेदाराला सुमारे 2 कोटी 88 लाख रुपये अधिक दिले जाणार आहेत. तर परदेशात वापरले जाणारे कचर्याचे सोलर सिस्टिमयुक्त ऑटोमॅटिक 21 डबे खरेदी करण्यात येणार असून या डब्यांची बाजारातील किंमत अंदाजे 2 ते 3 लाख रुपये असताना एका डब्यासाठी तब्बल 9 लाख 34 हजार 560 रुपये मोजण्यात येणार आहेत.
यातून ठेकेदाराला तब्बल 1 कोटी 33 रुपये अधिक दिले जाणार आहेत. अशा प्रकारे पालिकेकडून खरेदी केल्या जाणार्या एकूण 3 हजार 889 कचर्याच्या डब्यांसाठी ठेकेदाराला सुमारे 16 कोटी रुपये अधिक दिले जाणार असून यात शासकीय निधीचा अपव्यय होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने हे अव्वाच्या सव्वा दराचे कचर्याचे डबे लोकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
प्रशासकीय सभेत ठराव मंजूर
सावध पावित्रा घेत आयुक्तांनी या कचर्याच्या डब्यांचे दर व त्याची तांत्रिक बाबी तपासण्यासाठी मुंबई आयआयटीला पत्रव्यव्हार केला. त्याची तपासणी होण्यापूर्वीच त्याचा खर्च म्हणून आयआयटीने पालिकेकडे तब्बल 14 लाख 16 हजार रुपयांच्या फी ची मागणी केली. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी 13 ऑगस्ट रोजीच्या प्रशासकीय सभेत ठराव मंजूर करीत ती फी अदा करण्यास मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे.
जनतेच्या पैशातून अनावश्यक खर्च
या ठरावात खरेदी करण्यात येणार्या कचर्याच्या डब्यांच्या खरेदीचे दर राज्य दरसुचीत समाविष्ट नसल्याने त्याच्या दराची खात्री करणे अवघड होत असल्याचे नमूद केले आहे. आयआयटीला अदा करण्यात येणारा खर्च तांत्रिक सल्लागार फी या लेखाशीर्षकांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून करण्यात येणार असून शासकीय निधीच्या व्यवहारात मात्र पालिकेला 14 लाखांचा भुर्दंड बसल्याचे स्पष्ट झाले असून असे अनावश्यक खर्च पालिकेकडून टाळण्यात यावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे.