ठाणे : ठाणे महापालिकेचे वादग्रस्त अधिकारी सुनील मोरे यांची घनकचरा विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त पदी नियुक्ती केल्याने त्यांच्या नियुक्तीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. स्वतःच्या कार्यालयात चोरी करण्याच्या आरोपात सुनील मोरे यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र तरीही त्यांची पुन्हा सहाय्यक आयुक्तपदी वर्णी लावल्याने पालिकेच्या या नियुक्तीच्या विरोधात ठाण्यातील दक्ष वकील रोहन धरंदाळे यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान मोरे यांच्यावर पालिका प्रशासनाच्या वतीनेच गुन्हा दाखल करण्यात आला असताना राजकीय आशीर्वादानेच त्यांना सहाय्यक आयुक्त पद बहाल करण्यात आले असल्याची पालिका वर्तुळात चर्चा आहे.
डॉ.सुनील मोरे यांची 18 ऑगस्ट 2020 रोजी दिवा प्रभाग समितीच्या सहायक आयुक्तपदावरून निवडणूक विभागात बदली करण्यात आली होती. त्याच दिवशी त्यांनी रात्री ऑफिसमधून संगणक आणि महत्त्वाची कागदपत्रे असलेल्या फाईली सोबत नेल्याची नोंद सुरक्षा विभागाच्या घटना नोंदवहीत आढळली. कार्यालयीन आरक्षक वसंत निखारे यांनी दिलेल्या अहवालानुसार वरिष्ठ अधिकार्यांनी आयुक्तांच्या परवानगीने डॉ.मोरे आणि खासगी इसम फिरोज गौस खान यांच्या विरोधात 26 सप्टेंबर 2020 रोजी गुन्हा दाखल केला. 28 सप्टेंबर 2020 रोजी मोरे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत पत्र दिल्यानंतर तत्कालीन पालिका आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांनी 30 सप्टेंबर 2020 रोजी डॉ.सुनील मोरे यांना निलंबित केले. या प्रकरणात त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली. तर अटकपूर्व जामिनासाठी त्यांनी ठाणे सत्र न्यायालयात केलेला अर्जही फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयात या प्रकरणी मोरे आणि फिरोज गौस खान यांना जामीन मिळाला. दोषारोप पत्रात फिरोज खान याने संगणक आणि फाईली चोरल्याचे आणि ती सरकारी मालमत्ता त्याच्याकडे ठेवण्यास दिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी मोरे आणि त्यांच्या सहकार्याने गुन्हा केल्याचे उघड झाले होते. वर्षभरापूर्वी मोरे यांना पुन्हा वृक्ष प्राधिकरण विभागात अकार्यकारी पदावर नियुक्ती देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा त्यांना कार्यकारी पदावर विशेषतः सहायक आयुक्त पदावर घेण्याच्या हालचाली प्रशासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरून सुरू झाल्या होत्या. स्वतःच्या फायद्यासाठी अधिकार्याला पुन्हा महत्त्वाचे पद देणे योग्य आहे का?
अखेर सुनील मोरे यांची ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तपदी नियुक्ती केल्याने त्यांच्या या नियुक्तीच्या विरोधात ठाण्यातील दक्ष वकील रोहन धरंदाळे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक 29476/2024 दाखल केली आहे. ठाणे महापालिका आयुक्तांनी राजकीय दबावाखाली या व्यक्तीची परत नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे खरोखरच निंदनीय प्रकार असल्याचे याचिका कर्त्यांचे म्हणणे आहे.