विक्रमगड (ठाणे) : मागील काही महिन्यांपासून पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व काही नगरपंचायतीच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे बहुतांश स्थानिक संस्थांवर प्रशासकराज आहे. त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसली आहे. तर दुसरीकडे अधिकारी व कर्मचार्यांवर कुणाचाही वचक नसल्याने एकाच कामासाठी नागरिकांना दोन-दोन वेळेस चकरा माराव्या लागत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरून याचिका प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडून पडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पुन्हा सुनावणी लांबणीवर गेल्याने गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महायुती सरकार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घेतील अशी आशा होती. ही आशा देखील फोल ठरून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपंचायतींवर प्रशासक कार्यरत करण्यात आले. त्यामुळे राजकीय पदाधिकार्यांना अनेक अडचणी येऊ लागल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक कार्यरत असल्याने मंजूर केलेली कामे मार्गी लागण्यास दिरंगाई होऊ लागली आहे.
नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लवकर होतील, असे संकेत शासनाकडून देण्यात आले होते. हे पाहून अनेक इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती. निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून कार्यक्रम घेण्यास सुरुवात केली; परंतु निवडणुकीचा मुहूर्त निघत नसल्याने इच्छुकांनी केलेला खर्च पाण्यात जात आहे. मुंडावळ्या बांधल्या, पण लग्न पुढे ढकलले, अशी परिस्थिती सध्या निष्ठावतांची झाली आहे.
शहर व ग्रामीण भागातील कामांसाठी नागरिक व लोकप्रतिनिधी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात जातात. तेव्हा त्यांनी घेऊन आलेल्या कामाबाबत गांभीर्याने घेतले जात नाही. दुसरीकडे माजी लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना विचारलेही जात नाही. परिणामी विकासकामांना खीळ बसत आहे.