मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून गेल्या तीन वर्षांत वृक्ष प्राधिकरण विभागात वृक्ष अधिकार्‍याची नियुक्तीच केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच या विभागाचा महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 व महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन नियम 2009 अन्वये प्रत्येक वर्षी स्वतंत्र बजेटची निर्मिती करणे अपेक्षित असताना त्याला यंदाच्या वर्षी डच्चू देण्यात आला आहे.
पालिकेकडून शहरातील विविध विकास कामांच्या आड येणार्‍या वृक्षांना समूळ काढले जाते. तसेच खासगी विकासकांच्या गृहप्रकल्पांच्या आड येणार्‍या वृक्षांना देखील हटवून गृहप्रकल्पांचा मार्ग मोकळा केला जातो. मात्र यावेळी वृक्षप्राधिकारण समितीच्या बैठकीत आयुक्तांच्या अध्यक्षते- खाली तसा ठराव मंजूर करून तसेच विकासकाकडून ते वृक्ष हटविण्याचे निश्चित शुल्क वसूल करून गृहप्रकल्पाआड येणारे वृक्ष हटविले जातात. अशी हजारो झाडे समूळ काढण्यात आली असून एका झाडाच्या मोबदल्यात 5 झाडे लावण्याचा ठराव देखील तत्कालीन वृक्षप्राधिकरण समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र समूळ काढण्यात आलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात आत्तापर्यंत किती झाडे लावण्यात आली त्याचा लेखाजोखा उपलब्ध होत नाही. तसेच वृक्षारोपण मोहिमेंतर्गत लावण्यात येणार्‍या झाडांचे संवर्धन करण्यासाठी तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वृक्षप्राधिकरण विभाग काम करीत असतो. वृक्षारोपण मोहिमेसाठी वृक्षप्राधिकारण विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात रोपट्यांची खरेदी केली जाते. तसेच खारफुटीच्या लागवडीसह त्यांची रोपटी तयार करण्यासाठी वृक्षप्राधिकरण विभागावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येते. मात्र हा विभाग सध्या नावालाच उरला असल्याचे तूर्तास दिसून आले आहे. या विभागाचे दरवर्षी स्वतंत्र बजेट तयार केला जातो. त्यालाही यंदाच्या वर्षी डच्चू देत उद्यान विभागांतर्गत या विभागाचा समावेश करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. तसेच झाडांवर नियंत्रण तसेच त्यांचे संवर्धन ठेवण्यासह झाडांसंबंधी इतर आवश्यक कामांचा निपटारा करण्यासाठी वृक्ष अधिकार्‍याची नियुक्ती करणे अपेक्षित असताना या अधिकार्‍याची गेल्या तीन वर्षांपासून नियुक्तीच केली नसल्याची बाब समोर आली आहे.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 व महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन नियम 2009 अन्वये स्थानिक नागरी प्राधिकरणातील पोट कलम 2 च्या अधीन राहून एक किंवा अधिक अधिकार्‍याची अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी वृक्ष अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे अपेक्षित असूनही त्याला बगल देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच स्थानिक नागरी प्राधिकरण, वृक्ष प्राधिकरण निधी नावाचा स्वतंत्र निधी अथवा अंदाजपत्रक निर्माण करणे अपेक्षित असतानाही अधिनियमातील तरतुदींना पालिकेकडून बगल देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.