पालघर : पालघर जिल्ह्याच्या इतर मागासवर्गीय जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल असलेल्या प्रस्तावांपैकी तब्बल 491 प्रस्ताव गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या कार्यालयाच्या लालफिती कारभारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. जिल्हा जात पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्यामुळे सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याची बाब समोर येत आहे. जात पडताळणी समिती कार्यालयाच्या या वेळकाढूपणामुळे 436 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. वैधता प्रमाणपत्र अभावी यापैकी अनेक गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावी म्हणून अर्ज करत आहेत. यासह विविध सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी कर्मचार्‍यांना सेवा अंतर्गत व सेवा पूर्व, निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांसाठी, इतर कामांसाठी तसेच जातीच्या दाखल्यांच्या अपील प्रकरणे आदींसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने या सार्‍यांनी पालघर जिल्ह्याच्या जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केले आहेत. मात्र सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने सर्व जण हैराण आहेत.
जूनर्यंत या सर्व प्रकारातील तब्बल 462 प्रस्ताव समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्राप्त झाले होते. यात सर्वाधिक 386 प्रस्ताव शैक्षणिक कामानिमित्त आलेले आहेत. जुलै महिन्यात 295 प्रस्ताव जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल आहेत. दोन महिन्यात एकूण 757 अर्ज दाखल करण्यात आले. या दोन्ही महिन्यातील 266 प्रकरण निकाली लावण्यात आली. जुलै अखेर 491 प्रस्ताव जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रलंबित होते.
जून व जुलै महिन्यात जात पडताळणी समितीकडे एकूण 757 अर्ज प्राप्त झाले होते. यामध्ये शैक्षणिक कामासाठी 669 प्रस्तावांचा समावेश होता. यापैकी जुलैमध्ये 266 प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले. शैक्षणिक कामांचे 233 अर्जांचा निपटारा झाला. मात्र जुलै अखेर 491 प्रस्ताव प्रलंबित होते.
गेल्या तीन महिन्यात 396 प्रस्ताव कार्यवाहीसाठी प्रलंबित होते. यापैकी शैक्षणिक कामाचे 367 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तीन ते सहा महिन्यातील 74 प्रकरण प्रलंबित आहेत. यापैकी एकमात्र 52 प्रस्ताव हे प्रलंबित आहेत. निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावी यासाठी एकूण नऊ उमेदवारांचे प्रस्ताव प्रलंबित असून इतर कामांसाठी लागणारे तीन प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तर दोन प्रस्ताव जातीच्या दाखल्याची अपील प्रकरणे म्हणून प्रलंबित आहेत.