ठाणे : गृहनिर्माण क्षेत्राविषयी आतापर्यंत अनेक धोरणे राबवली गेली आहेत. या धोरणांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते यावर प्रश्नचिन्ह असले तरी, सरकारी पातळीवर गृहनिर्माण क्षेत्राला संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्राच्या कायद्यात बदल देखील करण्यात येत आहेत.
राज्य शासनाने नुकताच घर खरेदीदारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी त्याचबरोबर एकूणच गृहनिर्माण क्षेत्रावर अंकुश ठेवण्यासाठी नियामक प्राधिकारणाची आणि अपील प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद असलेल्या एका कायद्याचा नमुना नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. मात्र गृहनिर्माण क्षेत्राचा हा मसुदा किती फायद्याचा आणि किती तोट्याचा हे जाणून घेणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. या मसुद्यातील फायद्यापेक्षा यातील त्रुटींवर अधिक प्रमाणात नागरिकांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण 2024 हा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यामध्ये अनेक महत्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. एखादा बिल्डर एखादा प्रकल्प पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला तर त्याच्या ग्राहकांपैकी 60 टक्के ग्राहक एकत्र येऊन एस्क्रो एजंट म्हणून एक स्वतंत्र कायदेशीर संस्था स्थापन करू शकतील व सदर प्रकल्प त्याच्याकडून ताब्यात घेऊ शकतील. मात्र अशा वेळी नियामक प्राधिकरणाने त्याला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. बांधकामाच्या अवस्थेमधील प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सदर प्रकल्पासाठी जर कोणताही एजंट नेमला तर त्याने लगेचच त्याची नोंदणी करणे आवश्यक असेल. प्रत्येक ग्राहकाला प्रकल्पासंबंधीची सर्व कागदपत्रे दाखवणे बंधनकारक राहील. प्रकल्पाच्या खर्चाचा सर्व तपशील व त्यासंबंधीचे रेकॉर्ड ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. आगाऊ रक्कम घेताना ग्राहकाबरोबर नोंदणीकृत करारनामा करणे यापुढे बिल्डरांवर बंधनकारक राहील.
ठरावीक मुदतीत एखादी संस्था स्थापन झाल्यावर त्या जागेचे खरेदीखत करून देणे हे बिल्डरवर बंधनकारक राहील. या कायद्याअंतर्गत आवश्यक ती नियमावलीदेखील विहित नमुन्यात देण्यात येईल. या कायद्यांतर्गत नियामक प्राधिकरण आणि अपील प्राधिकरण यांची स्थापना होईल. या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांची तसेच सदस्यांची देखील नेमणूक होईल. ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) त्या प्रकल्पांना / इमारतींना देखील हा कायदा लागू होईल. अशा प्रकल्पांची नोंदही हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून 90 दिवसांत होणे बंधनकारक असेल.
या तरतुदी पाहिल्यानंतर आपणाला या कायद्याचे स्वागतच करावेसे वाटेल. यातील काही तरतूदी वगळता बहुतांश तरतुदी या प्रचलित कायद्यामध्येसुद्धा आहेत. बिल्डरच्या अकार्यक्षमतेमुळे एखादा प्रकल्प 60% सदस्य ताब्यात घेऊ शकतील अशी तरतूद प्रस्तावित कायद्यात आहे. त्याचा फायदा घेऊन एखाद्या प्रामाणिक बिल्डरला देखील संस्थेचे अथवा त्या प्रकल्पात भाग घेऊ शकणारे रहिवासी एकत्र येऊन त्रास देऊ शकतात.
अशा वेळी अशा प्रकारे एखादा प्रकल्प एखाद्या रहिवाशांच्या संस्थेने ताब्यात घेतला तर त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्या संस्थेवर टाकली पाहिजे, अथवा संस्थेने अन्य बिल्डरकडून सदर प्रकल्प पुरा करून घ्यायची जबाबदारी संस्थेने घेतली पाहिजे अशा अर्थाचे कलम त्या कायद्यात नियमावलीत असणे आवश्यक आहे. याच उलट एखादा प्रकल्प सदस्यांनी ताब्यात घ्यायचा ठरवल्यास त्यांच्यावर ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ असे म्हणण्याची वेळ येऊ देता कामा नये. सदस्यांना सोप्या पद्धतीने संस्थेची स्थापना करता आली पाहिजे. एवढेच नव्हे तर त्याला जी काही प्राधिकरणाची मंजुरी लागेल ती मिळवण्याची पद्धतदेखील सुटसुटीत व सोपी असली पाहिजे.
या कायद्याच्या मसुद्यावर शासनाने नागरिक आणि संबंधितांच्या हरकती व सूचनादेखील मागवल्या आहेत. यामध्ये या मसुद्यावर अनेक प्रकारचे आक्षेप घेण्यात आले आहे. घरांच्या वाढलेल्या किंमती आणि घर खरेदी करण्याची प्रक्रिया जातील असल्याने या गोष्टीकडे नागरिकांनी लक्ष वेधले आहे. मुंबई, उपनगरे आणि ठाण्यासारख्या शहरांमध्ये पुनर्विकासाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात आहेत. या सर्व पुनर्विकास प्रकल्पाला रेराचे संरक्षण हवे अशा नागरिकांच्या सूचना आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना नागरिकांना मोफत घरे न देता त्यांच्याकडून बांधकाम खर्च घेण्यात यावा अशा काही सूचना नागरिकांनी या मसुद्याच्या संदर्भात मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा मसुदा किती फायद्याचा आणि किती तोट्याचा यावर सविस्तर चर्चा होणेही आवश्यक आहे.