ठाणे : जमीन हस्तांतरणाआधीच निविदा प्रक्रिया करण्याची घाई

ठाणे : नियमानुसार प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जमीन ताब्यात नसताना, तसेच विकास आराखड्यानुसार जागा राखीव करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसताना महापालिका कोणाच्यातरी दबावाखाली विशिष्ट कंत्राटदारास समोर ठेवून अटी व शर्ती तयार केल्याचा आरोप ठाणे काँग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी केला आहे. वास्तविक महालेखापालांनी या प्रकल्पाबाबत निविदा प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी कोणकोणत्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, याबाबत सूचना करणे आवश्यक असताना त्यांनी याकडे पूर्णपणे डोळेझाक केल्यानेच निविदा प्रसिद्ध करण्याची घाई करण्यात येत आहे.

महापालिका भवन बांधण्यात येणार्‍या भूखंडावर विकासकाने रेराकडे सादर केलेला मंजूर नकाशान्वये प्रस्तावित जलकुंभ बांधण्याचे सुरू असलेले काम देखील थांबविण्याची नोटीस महापालिका प्रशासनाने विकासकास दिलेली आहे. या पूर्वी देखील याच रहिवासी वापराच्या भूखंडाचा वापर बदल करून पार्क करता आरक्षित करण्यात आले होते. याबाबत महापालिकेच्या 18 जाने 2022 च्या महासभेमध्ये रेमंड कंपनीला मिळणारे एकत्रित अमीनिटीमध्ये महापालिका भवन, ओपन पार्किंग टर्मिनल व खेळाचे मैदान बांधण्याचा ठराव मंजूर आहे. तरीसुद्धा स्वतःचा भूखंड सोडून याआधी पार्कसाठी आरक्षित केलेल्या भूखंडाचा पुन्हा एकदा वापर बदल करण्यात येत असल्याने कोणाच्या तरी दबावाखाली करण्यात येत असल्याचा संशय निर्माण होत आहे. तसेच या इमारतीस 750 कोटी खर्च होणार असून राज्य सरकारने 250 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. उर्वरित 500 कोटींची तरतूद कुठून करण्यात येणार याबाबत कुठलीही स्पष्टता अद्याप केलेली नाही. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या निधीची तारीख व निविदा सूचना काढण्याची तारीख यामध्ये देखील बरीच तफावत आढळून येत आहे.

त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी. तोपर्यंत आरक्षित भूखंडाचा वापराचा फेरबदल तसेच भूखंडाचा फेरबदल आरक्षणाचा फेरबदल व संबंधित निविदा प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणी ठाणे काँग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रकार परिषदेस शिवसेना उ.बा.ठा जिल्हाध्यक्ष केदार दिघे, काँग्रेसचे प्रवक्ते राहुल पिंगळे, हिंदुराव गळवे उपस्थित होते.