ठाणे : दिवा प्रभाग समितीमधील संगणक आणि महत्त्वाची कागदपत्रे असलेल्या फाईली गायब केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले तत्कालीन दिवा प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त डॉ.सुनील मोरे यांना पुन्हा सहाय्यक आयुक्त पदी बसवण्याच्या हालचाली प्रशासनाच्या वतीने सुरु करण्यात आल्या आहेत. सुनील मोरे हे सध्या उद्यान तपासनीस म्हणून कार्यरत असून अशा प्रकारच्या दोषी अधिकार्‍याच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत ठाण्यातील दक्ष वकील रोहन धरंदाळे यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. तसे पत्रही त्यांनी ठाणे महापालिकेला सादर केले आहे.
सध्या कार्यरत असलेले उद्यान तपासनीस डॉ.सुनील मोरे यांची 18 ऑगस्ट 2020 रोजी दिवा प्रभाग समितीच्या सहायक आयुक्तपदावरून निवडणूक विभागात बदली करण्यात आली होती. त्याच दिवशी त्यांनी रात्री ऑफिसमधून संगणक आणि महत्त्वाची कागदपत्रे असलेल्या फाईली सोबत नेल्याची नोंद सुरक्षा विभागाच्या घटना नोंदवहीत आढळली. कार्यालयीन आरक्षक वसंत निखारे यांनी दिलेल्या अहवालानुसार वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आयुक्तांच्या परवानगीने डॉ.मोरे आणि खासगी इसम फिरोज गौस खान यांच्या विरोधात 26 सप्टेंबर 2020 रोजी गुन्हा दाखल केला.
28 सप्टेंबर 2020 रोजी मोरे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत पत्र दिल्यानंतर तत्कालीन पालिका आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांनी 30 सप्टेंबर 2020 रोजी डॉ.सुनील मोरे यांना निलंबित केले. या प्रकरणात त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली. तर अटकपूर्व जामिनासाठी त्यांनी ठाणे सत्र न्यायालयात केलेला अर्जही फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयात या प्रकरणी मोरे आणि फिरोज गौस खान यांना जामीन मिळाला. दोषारोप पत्रात फिरोज खान याने संगणक आणि फाईली चोरल्याचे आणि ती सरकारी मालमत्ता त्याच्याकडे ठेवण्यास दिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी मोरे आणि त्यांच्या सहकार्‍याने गुन्हा केल्याचे दिसून येत आहे.वर्षभरापूर्वी मोरे यांना पुन्हा वृक्ष प्राधिकरण विभागात अकार्यकारी पदावर नियुक्ती देण्यात आली. मात्र आता पुन्हा त्यांना कार्यकारी पदावर विशेषतः सहायक आयुक्त पदावर घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
अशाप्रकारच्या नियुक्तीमुळे पुन्हा एकदा भ्रष्ट कारभाराला गती मिळणार असून जागर फाऊंडेशन या संस्थेने याबाबत आयुक्त सौरभ राव आणि आमदार संजय केळकर यांना पत्र दिले असून अशी नियुक्ती होत असेल तर तो निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. भ्रष्ट अधिकार्‍यांबाबत जागरूक ठाणेकर आणि सामाजिक संघटनांच्या भावना तीव्र असून अशा निर्णय विरोधात चळवळ उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे कळते.
दुसरीकडे ठाण्यातील वकील रोहन धरंदाळे यांनी एक सर्वसामान्य ठाणेकर आणि करदाता म्हणून या नियुक्तीबाबत हरकत घेतली आहे. गुन्हे दाखल असताना एखाद्या अधिकार्‍याला सहायक आयुक्तपदी नियुक्ती देणे म्हणजे करदात्या नागरिकांचा अपमान आहे आणि पारदर्शक प्रशासनाला घातक ठरू शकते, असे मत धरंदाळे यांनी व्यक्त करत ही नियुक्ती रद्द करावी, तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.