डोंबिवली : गेल्याच वर्षी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसह 27 गावांमध्ये क्लस्टर योजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. धोकादायक तसेच अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून अशा बांधकामांसाठी क्लस्टर योजना राबविण्याकरिता आराखडा तयार करावा, तरच गावांच्या विकासाला गती मिळेल, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्तांना केल्या होत्या. तथापी या घोषणेला वर्ष उलटून गेल्याच्या आठवणी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रहिवाशांकडून दाटल्या आहेत. एकीकडे घरांच्या नोंदण्यांना बंदी, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांची अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था असफल ठरल्याने त्याचा विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
केडीएमसीसह 27 गावांच्या क्लस्टर योजनेचे काय झाले ?
अतिरिक्त पाणी पुरवठा योजनेलाही बगल ?
घरांच्या नोंदण्यांना बंदी घातल्याने रहिवाशांची गैरसोय
विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर परिणाम होण्याची शक्यता
ऑगस्ट 2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाणी योजनेसंदर्भात देखिल महत्त्वाच्या सूचना दिल्या होत्या. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल इतके पाणी पुरवण्यासाठी अमृत योजनेचे स्वरूप अधिक विस्तारित करण्यासाठी अतिरिक्त 200 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी पुढे आली होती. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे पाण्याची गरज वाढली आहे. शहरांना अतिरिक्त पाणी पुरवठा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या बारवी धरणातून किमान 80 ते 85 एमएलडी अतिरिक्त पाणी देण्यात यावे. तसेच, सूर्या धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यातूनदेखील अतिरिक्त पाणी साठा उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी पुढे आली होती. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातल्या 27 गावांतील विविध प्रश्नांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा महापालिकेत समावेश करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर तोडगा काढण्यासाठी या बांधकामांचे सर्वेक्षण करुन क्लस्टर योजना राबविण्याच्या सूचना स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून पुढे आल्या होत्या. तथापी वर्ष उलटूनही क्लस्टर आणि अतिरिक्त पाणी पुरवठा योजना या दोन्ही महत्वाच्या समस्या सोडविण्यात शासन-प्रशासन-स्थानिक स्वराज्य संस्था कमी पडल्याची भावना रहिवाशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील चारही विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकूण 62 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. क्लस्टर योजना, मुबलक पाणी पुरवठा, घरांच्या नोंदण्या, आदी समस्यांपासून ही मंडळी अनभिज्ञ असतील तर त्याचा निश्चित परिणाम मतदानाच्या माध्यमातून दिसून येईल, असे वाटते.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या 27 गावांमध्ये उभारलेल्या बांधकामांतील सदनिका आणि व्यापारी गाळ्यांचे अद्यापही रजिस्ट्रेशन केले जात नसल्याने बिल्डरांसह गुंतवणूकदारांची सुद्धा गैरसोय होत आहे. बिल्डरांना पूर्ण पैसे मिळत नाहीत आणि लोकांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळत नाहीत. परिणामी संबंधित बिल्डर आणि सदनिकाधारक सर्वसामान्यांची मात्र गैरसोय होत आहे. आम्हाला आमच्या हक्काची घरे हवी आहेत, मात्र सरकारला रजिस्ट्रेशनचे पैसे नकोत का ? असा सवाल सर्वसामान्य रहिवासी विचारत आहेत. सदनिका आणि व्यापारी गाळ्यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी जाणाऱ्यांना दुय्यम निबंधक कार्यालय नियमांकडे बोट ठेवून दाखवून बोळवण करत आहे. शासनाचा कोणताही आदेश नसतांना रजिस्ट्रेशन का केले जात नाही ? असाही सवाल संबंधितांना विचारला जात आहे. दुय्यम नोंदणी कार्यालयांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शासनाचा कोट्यावधी रूपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे नो रजिस्ट्रेशन...नो वोट...याकडे स्थानिक रहिवाशांनी शासन-प्रशासन-स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लक्ष वेधले आहे.