ठाणे : जानेवारी 2013 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, कर्जत, खालापूर, आणि रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुके आणि ठाणे तालुक्यांतील एकूण 270 महसुली गावांचा समावेश आहे. या अधिसूचनेनुसार अंदाजे 560 किमीमध्ये पसरले होते. तथापि, सरकारी आदेशानुसार गावे वेगवेगळ्या अधिकारक्षेत्रात हलविण्यात आल्याने नैना प्रकल्पात काही अडथळे निर्माण झाले. सध्या, या प्रकल्पाचा भाग म्हणून एकूण गावांची संख्या 270 आहे.
नैना प्रकल्प त्याच्या जलद आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकूण 12 नगर नियोजन योजनांद्वारे राबविण्यात येत आहे. नगर नियोजन योजना जमीन मालकांचा सहभाग या तत्त्वावर आधारित आहेत. या योजनेंतर्गत पायाभूत सुविधा सिडको विकसित करणार आहेत.
सरकारने अंतिम टीपीएस - 1 आणि 2 आणि टीपीएस-3 आणि टीपीएस-4 ला मान्यता दिली आहे. टीपीएस - 5, 6, आणि 7 च्या मसुद्याला सरकारची मंजुरी मिळाली आहे व सरकारने टीपीएसच्या पुढील कार्यवाहीसाठी लवादाची नियुक्ती केली. अंतरिम विकास आराखडा मंजुरीनंतर टीपीएस-4 ची गरज निर्माण झाली आहे.
पनवेल नोड, नवी मुंबई जवळील आदई, आकुर्ली, शिलोत्तर रायचूर आणि पाली देवद या गावाच्या सर्वात जवळच्या क्षेत्रात विकासाचा उच्च दाब आहे. म्हणून, टीपीएस-4 ची सीमा नगर नियोजन योजना क्रमांकाच्या आधीच प्रकाशित झालेल्या हद्दीजवळ ओळखली जाते. 1 आणि 2, व सध्याच्या पनवेल-माथेरान रोडने व्हिलेज अदईला नवीन पनवेल नोडला जोडणार्या फ्लाय ओव्हरद्वारे प्रवेश आहे, विकास मंडळाने 13 डिसेंबर 2023 रोजी प्रकाशित केलेल्या दस्तावेजात स्पष्ट केले.
टीपीएस-2, 3, 4, 5, आणि 6 अंतर्गत टप्पा-1 पर्यंतचे रस्ते, पदपथ, आणि एसडब्ल्यू नाल्यांच्या विकास कामांसाठी आणि टप्पा-1, पदपथा- पर्यंतच्या रस्त्यांच्या सुधारणा आणि टीपीएस-7 अंतर्गत नाले. निविदा प्रक्रिया पारदर्शक ऑनलाइन पद्धतीने होणार असून, निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विकासकामे जलदगतीने होणार आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सिडकोने नैना क्षेत्रामध्ये 14,321 कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनेच्या 23 टक्के क्षेत्रात मंजूर आरक्षणे आहेत. या आरक्षणांत रस्ते, शाळा, शाळेची मैदाने, उद्याने, महाविद्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, समुदाय केंद्र, दैनिक बाजार, पोलीस स्टेशन, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन आणि ग्रोथ सेंटर यांचा समावेश आहे. मंजूर IDP/DP नुसार अशा आरक्षणाखालील एकूण क्षेत्र 81.95 हेक्टर आहे. विमानतळ, एमटीएचएल नवी मुंबईतील रिअल इस्टेट क्रियाकलाप वाढविण्यास सज्ज आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प, जो अदानी एंटरप्रायझेसद्वारे विकसित केला जात आहे. मुंबईजवळील रायगड जिल्ह्यातील पनवेल परिसरातील 10 गावे संपादित करून 2,866 एकर पेक्षा जास्त पसरलेला आहे.
महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूहाने पुनरुच्चार केला आहे की, विमानतळ डिसेंबर 2024 पर्यंत कार्यान्वित होईल. ब्रोकरेज फर्म जेफरीजच्या मते, मुंबई मेट्रो क्षेत्र 2024 च्या अखेरीस 18 महिन्यांत 10 अब्ज प्रकल्प पूर्ण करेल आणि पुढील तीन ते सात वर्षांत अतिरिक्त 60 अब्ज.
सिडकोने म्हटले आहे की, 1970 पासून नवी मुंबईचा मुंबईसाठी प्रति-चुंबक म्हणून विकास करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्याच्या अहवालानुसार, हवाई प्रवास मागणी अंदाजाने सूचित केले आहे की, 2012-13 मधील 30 दशलक्ष प्रवाश्यांची मागणी प्रतिवर्षी 2030-31 पर्यंत 100 दशलक्ष प्रवासी प्रतिवर्ष होईल. म्हणून एमएमआरमध्ये दुसरे विमानतळ बांधणे अत्यावश्यक होते. हवाई प्रवासाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या धोरणानुसार, सिडकोने नवी मुंबईत विमानतळ शोधण्यासाठी अभ्यास सुरू केला आणि पनवेल खाडीच्या तोंडाजवळील जागा निवडली.
एमटीएचएलसाठी नवी मुंबई मालमत्ता बाजाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. कारण कनेक्टिव्हिटी आणि पुढील पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे रिअल इस्टेट क्रियाकलाप, मागणी आणि किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. एमटीएचएल निःसंशयपणे नवी मुंबईच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी वरदान ठरणार आहे, ज्यात विशेषत: या क्षेत्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचा समावेश आहे. पुढील 10 वर्षांमध्ये, नवी मुंबई केवळ एमएमआरच्या आर्थिक वाढीला पूरक नसून सहनेतृत्वाची अपेक्षा आहे. त्याचा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह इतर मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरही लक्षणीय परिणाम होणार आहे, असे राजेश प्रजापती, एमडी प्रजापती कन्स्ट्रक्शन्स यांनी सांगितले.