मिरा-भाईंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या 10 अधिपरिचारिकांनी पालिका सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. हा दावा मागे घेण्याच्या अटीवर त्यांना सरळसेवा भरतीची कोणतीही प्रक्रिया न राबविता प्रशासनाने 31 जानेवारी रोजी थेट सेवेत कायम केल्याचा घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. यात मोठ्याप्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप केला जात असून याची चौकशी करून नियमबाह्य पद्धतीने केलेली हि भरती रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
पालिकेच्या मीरारोड येथील भारतरत्न स्व. इंदिरा गांधी रुग्णालयात प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी ठोक मानधनावर अधिपरिचारिकांची नियुक्ती केली होती. कामगार कायद्यानुसार एखाद्या कामगाराने अथवा कर्मचार्‍याने संबंधित आस्थापनेत 240 दिवस काम केल्यास त्याला सेवेत कायम असल्याचे मानले जाते. मात्र त्यापूर्वी नियमाप्रमाणे भरती प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असते. या प्रक्रियेला बगल देत पालिकेत कंत्राटी तसेच ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या अनेक कर्मचारी अथवा कामगारांना शासकीय आदेशाचा सोयीनुसार अर्थ लावून सेवेत कायम केल्याचे अनेक धक्कादायक प्रकार घडले आहेत. त्यासाठी मोठा आर्थिक व्यवहार वरपासून खालपर्यंत केला जात असल्याने त्यात कोणत्याही नियमाला सहज बगल दिली जात असल्याचे अधिपरिचारिकांच्या भरतीमुळे स्पष्ट झाले आहे.
असाच प्रकार दैनिक पुढारीने गांधी रुग्णालयातच ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या 2 शस्त्रक्रिया गृह परिचारांना सेवेत कायम करण्याचा उपद्व्याप प्रशासनाकडून करण्यात आल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आणला होता. आकृतीबंधात एकच पद रिक्त असताना दोघांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे उघड झाले होते. यात शासनाची देखील फसवणूक केल्याचे समोर आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर शासनाने तात्काळ त्याचा खुलासा करण्याबाबतचे पत्र पालिकेला धाडले. यानंतर ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या 10 अधिपरिचारिकांना सेवेत कायम केल्याचा घोटाळा समोर आला आहे. यापूर्वी पालिकेत रखवालदार पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍याला थेट जनसंपर्क अधिकारी पदावर सामावून घेतल्याचा प्रकार घडला होता. या पदासाठी आवश्यक ठरलेले प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचो बाब माहिती अधिकारातून उघड झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त विक्रमकुमार यांनी त्या रखवालदाराला सेवेतून बडतर्फ केले. असे अनेक प्रकार पालिकेत घडले असले तरी त्याला वजनदार अधिकार्‍यांच्या दबावामुळे तोंड फुटत नाही. मात्र यंदा ठोक मानधनावर कार्यरत अधिपरिचारिकांना सेवेत कायम केल्याचे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर आकृतीबंधात मंजूर असलेली आरक्षणनिहाय पदेच भरली नसल्याचे समोर आले आहे.
10 अधिपरिचारिकांना सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेताना अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी दोनच पदे राखीव असताना तब्बल 4 जणांची नियुक्ती केल्याचा नियमबाह्य प्रकार उघडकीस आला आहे. यात अतिरीक्त ठरलेल्या दोन अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना खुल्या वर्गात सामावून घेण्यासाठी देखील एकच पद शिल्लक असल्याने अनुसूचित जातीच्या एका अतिरीक्त अधिपरिचारिकेची पंचाईत झाली असतानाही प्रशासनाकडून नियमांची ऐशीतैशी केली.
याखेरीज हि भरती प्रक्रिया राबविताना प्रशासनाने कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही. याचप्रमाणे त्या 10 अधिपरिचारिकांचे उमेदवारी अर्ज न घेता परस्पर त्यांना सेवेत कायम केल्याचा आदेश काढून घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर पालिकेसह शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
या अधिपरिचारिकांनी आपल्याला पालिका सेवेत कायम करण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. हा दावा मागे घेण्याच्या अटीवर त्यांना सेवेत कायम करण्याचा सुकर मार्ग प्रशासनाकडून शोधण्यात आला. त्यासाठी मोठा आर्थिक व्यवहार निश्चित करून कोणतीही भरती प्रक्रिया न राबविता परस्पर त्यांना सेवेत कायम केल्याचा आदेश 31 जानेवारी रोजी काढण्यात आला. मात्र ठोक मानधनावर अथवा कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना तीला बगल देण्यात आली. त्यातच काही अधिपरिचारिकांनी राज्याऐवजी परराज्यातून नर्सिंगचा कोर्स पूर्ण केल्याचा दाखला जोडला असल्याचे समोर आले असून त्याची पडताळणी करण्याची तसदी प्रशासनाकडून घेण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
दरम्यान पालिका सेवेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या दोन डॉक्टरांना देखील पालिकेत कायम करण्यासाठी शासनाकडे परस्पर प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यात एका वरीष्ठ अधिकार्‍याच्या मुलाचा समावेश असून हि बाब आयुक्त संजय काटकर यांच्या वेळीच निदर्शनास आल्याने त्यांनी शासनाला पत्र पाठवून तो प्रस्ताव रद्द केला. अशा अवैधरित्या ठोक मानधनावर तसेच कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्याचा सपाटा पालिकेत सुरु आहे. यामुळे पालिकेच्या आस्थापनेवरील खर्चात मोठी वाढ होऊन पालिकेचे आर्थिक ताळमेळ विस्कटत असल्याने याप्रकरणी आयुक्तांनी वेळीच कठोर पावले उचलणे काळाची गरज बनले आहे.