भाईंदर : मिरा-भाईंदरमध्ये न्यायालयीन उद्घाटनाचे लावण्यात आलेल्या फलकांवर प्राधिकरणाच्या परवानगीचा नंबर कुठेही आढळून आला नाही. त्यामुळे हे फलक बेकायदेशीर असून प्राधिकरणाने ते तात्काळ काढून टाकले पाहिजेत. न्यायालयाच्या उद्घाटनाचे बेकायदेशीर फलक, असे व्हायला नको, असा तीव्र नाराजीचा सूर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी मिरा-भाईंदरमधील दिवाणी न्यायालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी आळवला.
मीरारोडच्या हाटकेश परिसरात बहुप्रतिक्षित दिवाणी व फौजदारी न्यायालय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नातून साकारण्यात आले असून त्याचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात आले. त्यावेळी बोलताना त्यांनी बेकायदेशीर फलकांच्या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते ठाणे येथील महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमीचा कर्यक्रम आटपून मिरा-भाईंदरमध्ये येत असताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दिवाणी न्यायालयाच्या उद्घाटनाचे फार मोठे फलक टांगण्यात आल्याचे त्यांना दिसले. याबाबत त्यांना खूप आनंद झाला. पण तो आनंद थोडा काळ टिकला. त्याचं कारण असं आहे कि, मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निकाल आहे, त्यात असं आहे प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणताही फलक लावता येत नाही. पण शहरात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना लावण्यात आलेल्या फलकांवर प्राधिकरणाच्या परवानगीचा नंबर कुठेही आढळून आला नाही. त्यामुळे हे फलक बेकायदेशीर असल्याने प्राधिकरणाने ते तात्काळ काढून टाकले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
न्यायालयाचे उदघाटन दीप प्रज्वलनने न होता घटनेच्या प्रस्तावनेला वंदन करून त्याचे पूजन करून झाल्याने त्यांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले. या घटनेने आपल्याला अनेक गोष्टी दिल्या आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्य. या स्वातंत्र्यामध्ये आपले विचार व्यक्त करण्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश असून त्यात प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य फार महत्वाचे आहे. प्रसार माध्यमांचे हे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र प्रसार माध्यमांसह छायाचित्रकारांनी न्यायालयाच्या प्रत्येक कार्यक्रमात शिस्त पाळली पाहिजे. न्यायालयाच्या फलक अनावरणावेळी प्रसार माध्यमांच्या छायाचित्रकारांनी ऐन महिला दिनाच्या वेळी अनेक महिलांना धक्काबुक्की केली, हि शिस्त गैर आहे. यामुळे अशा कार्यक्रमात छायाचित्रकारांना यापुढे बोलवावे कि नाही, याचा विचार करावा लागेल, असा सज्जड दम न्या. ओक यांनी दिला.
न्यायालय उदघाटन प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. आलोक आराधे, न्या. गिरीश कुलकर्णी, गौरी गोडसे, ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्या. श्रीनिवास अग्रवाल, मिरा-भाईंदर दिवाणी न्यायालयाचे न्या. एस. एस. जाधव, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आ. नरेंद्र मेहता, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पालिका आयुक्त राधाबिनोद मिश्रा यांच्यासह मिरा-भाईंदर बार असोसिएशनचे पदाधिकारी व सदस्य वकील, नागरीक मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
मिरा-भाईंदरमध्ये बहुप्रतिक्षित दिवाणी न्यायालय हि केवळ दगड, मातीची इमारत नव्हे तर ते न्यायमंदिर होणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवाणी न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी केले. त्यावेळी बोलताना शिंदे यांनी 2008 मध्ये मिरा-भाईंदर बार असोसिएशनची स्थापना झाली पण शहरात न्यायालय नव्हते. आता ते 17 वर्षांनी साकारल्याचे सांगितले. सर्व सामान्य लोकं केंद्रस्थानी असतात. त्यांना न्यायिक कामासाठी ठाणे येथे जावे लागत होते. न्यायालय हे न्यायाधीश, वकिलांसाठी नव्हे तर सामान्य लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी असते. शहर वाढत असून त्यांच्या बहुप्रतिक्षेनंतर त्यांना न्यायायल मिळाले. त्यातही अनेकदा विघ्न आले. मात्र त्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
हैद्राबादच्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी तेलंगणा सरकारने 25 एकर जागा दिली पण महाराष्ट्र सरकारने 2019 पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी आत्तापर्यंत केवळ 4 ते 5 एकर जागाच दिल्याप्रकरणी त्यांनी राज्य सरकारच्या दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त केली.
चंद्रपूरपासून ते बारामतीपर्यंत न्यायालयाच्या इमारती उभ्या राहत असल्याने आपल्या मुख्यमंत्रीच्या कार्यकाळात राज्यभरात 32 नवीन सत्र व 14 जिल्हा न्यायालये सुरु केल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयीन कामकाजासाठी स्थायी व बाह्यस्रोतांद्वारे भरण्यात येणार्या 1100 पदांना सरकारने मान्यता दिली असून न्यायिक अधिकार्यांची 2 हजार 863 अतिरीक्त पदनिर्मितीलाही मान्यता दिल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हटले.