वाढत्या गुन्हगारीकरणामुळे राज्यातील कारागृहे तुडुंब भरली आहेत. राज्यातील मध्यवर्तीसह खुले-मध्यम अशा 232 कारागृहांमध्ये आजमितीला 40 हजार बंदिवान आहेत. त्याच्या सुरक्षितेसाठी सीसीटीव्हीसह कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणावर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यापुढे एक पाऊल टाकत दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एक्स-रे बेस फुल ह्यूमन बॉडी स्कॅनर हे आता राज्यातील येरवडा, ठाणे, तळोजा आणि नाशिक या चार मध्यवर्ती कारागृहात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे बंदिवानांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक सुलभ होईल. (Modern technology will make it easier to control the prisoners.)
राज्यात 9 मध्यवर्ती कारागृहे असून 31 जिल्हा कारागृहे, 19 खुली कारागृहे, 1 खुली वसाहत आणि 172 दुय्यम अशी 232 कारागृहे आहेत. या सर्व कारागृहांची बंदिवान ठेवण्याची क्षमता सुमारे 24 हजार असून प्रत्यक्षात या कारागृहांमध्ये जवळपास 40 हजार बंदिवान ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षितेचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत असतो. ह्या अडचणी लक्षात घेऊन 2014 पासून कारागृहांमध्ये सीसीटीव्ही लावून कैद्यांच्या प्रत्येक हालचालींवर निगराणी ठेवली जाऊ लागली. आता सर्व कारागृहांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा लागलेली आहे. त्यापलीकडे जाऊन तुरुंगातील सुरक्षा ही आधुनिक यंत्रणेच्या माध्यमातून अधिक मजबूत करण्यावर भर दिली जात आहे. त्याकरिता यावर्षी गृहविभागाने कारागृह विभागाला 66 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
कारागृहात बंदीवानांची झडती घेताना अनेक दिव्य पार पाडावे लागते. त्यामुळे डीप सर्च मेटल डिटेक्टर (डीएसएमडी) अशी उपकरणे अधिक उपलब्ध करण्यासाठी जुलै महिन्यात 2 कोटी 20 लाख मंजूर करण्यात आले. त्यापुढे पाऊल टाकत अमेरिका, इंग्लड सारख्या देशातील कारागृहात वापरले जाणारे बॉडी स्कॅनर हे उपकरण राज्यातील कारागृहात लावण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कुठल्या कैद्याच्या शरीरात काय लपून ठेवण्यात आले आहे, हे दिसून येईल. असे एक्स-रे बॉडी स्कॅनर फक्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आहे. तसे बॉडी स्कॅनर आता येरवडा कारागृह, ठाणे, तळोजा आणि नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात लावण्यात येणार आहेत. त्याकरिता 9 कोटी 12 लक्ष रुपये राज्य सरकारने कारागृह प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र हे स्कॅनर बसविण्यासाठी दिल्लीतील ऍटोमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्डची परवानगी अत्यावश्यक आहे. त्यांच्या एनओसी शिवाय हे बॉडी स्कॅनर वापरता येत नाही.
त्याचबरोबर राज्यातील कारागृहांमध्ये 45 कोटी 64 लाख खर्चून बायोमेट्रिक ऍक्सेस सिस्टिम (फुल हाईट टर्नस्टील गेट), पॅनिक अलार्म सिस्टिम, कोटींचे टीव्ही डिस्प्ले आणि सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे तुरुंगातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम होऊन क्षमतेपेक्षा बंदिवान अधिक असतानाही त्यांच्या प्रत्येक हालचालींवर करडी नजर ठेवण्यास मदत होईल.