ठाणे : गेल्या 10 वर्षांत सुमारे 600 कोटींची वसुलीपात्र रक्कम वसूल करण्यात आली नसून बड्या विकासकांना मोकाट सोडण्यात आले आहे. महापालिकेला देण्यात आलेल्या दहा हजार कोटींचा निधी वापरताना अनियमितता झाली असून महापालिकेच्या सुमारे 15 हजार कोटींच्या स्थावर मालमत्ता असून त्यातील अनेक मालमत्ता ठराविक व्यक्ती आणि संस्थांना नाममात्र एक रुपया भाड्याने देऊन मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आ. संजय केळकर यांनी करत ठाणे महापालिकेच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.
एकत्रित प्रस्तावावर विधानसभेत चर्चा करताना आ. संजय केळकर यांनी ठाणे महापालिकेत गेल्या दहा वर्षांत झालेला भ्रष्टाचार आकडेवारीनिशी उघडकीस आणत
महापालिकेची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. सन 2021 ते 2025 या काळात केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजनांमधून महापालिकेला दहा हजार कोटी प्राप्त झाले. तर पावणे तीन हजार कोटींचा खर्च कसा झाला याचे उत्तर महापालिकेला देता आलेले नाही. अनेकवेळा मागणीनंतर तीन वर्षांचे ऑडिट करण्यात आले, परंतु ते अपूर्ण असल्याचा आरोप केळकर यांनी केला.
एकीकडे विकासकामे करण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसल्याचे सांगून महापालिकेने परिवहन सेवेसाठी शासनाकडे 364 कोटींची मागणी केली आहे; तर दुसरीकडे मात्र तब्बल 600 कोटी रुपये वसुलीपात्र रक्कम वसूल न करता बड्या विकासकांना मोकाट सोडले आहे. बिटकॉन इंडिया एक कोटी 40 लाख, तांत्रिक सल्लागाराला ज्यादा देण्यात आलेले एक कोटी 87 लाख आणि मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून थकीत 24 कोटी अशा रकमांचा उल्लेखही केळकर यांनी केला. मोठे विकासक, कंपन्यांकडून शेकडो कोटींची वसुली न करता झोपडपट्टी, बीएसयूपीमधील रहिवाशांना महापालिका नोटिसा बजावत असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
15 हजार कोटींच्या मालमत्ता असून काही ठराविक व्यक्तींना आणि संस्थांना नाममात्र वार्षिक एक रुपया भाड्याने त्या देण्यात आल्या आहेत. या मालमत्ता महापालिकेच्या उत्पन्नाचे एक महत्वाचे स्रोत असताना त्याचा वापर तिसऱ्याच व्यक्ती करत असून लाखो रुपये कमवत असल्याचा आरोप आ. संजय केळकर यांनी करून या विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली.
विकासकांनी वाढीव एफएसआयच्या बदल्यात म्हाडाला देण्याच्या सदनिकाही बेकायदेशीरपणे विकल्या. पण म्हाडा, महापालिकेकडून संबंधित सर्व विकासकांवर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. विकासकांच्या फायद्यासाठी ऐतिहासिक किल्ला असलेले ठाणे कारागृह हलवण्याच्या हालचाली सुरू असून कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न निधी असूनही प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचेही केळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
डीडीआर कार्यालय दलालमुक्त करून डीम्ड कन्व्हेअन्सचा प्रश्न सोडविण्यात यावा, मिनी क्लस्टर योजना राबविण्यात याव्यात, वायुसेना स्थानक असलेल्या येऊर आणि कोलशेत येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, विमा आदी सुविधा देण्यात याव्यात, बंद कंपन्यांमधील शेकडो कामगारांना थकीत देणी मिळण्यासंदर्भात ठोस धोरण, कोपरी येथे रहिवाशांची पाच कोटी रुपयांचे भाडे थकविणाऱ्या विकासकावर कारवाई करणे, घोडबंदर येथील पाणीटंचाई, सेवा रस्ता मुख्य रस्त्याला जोडून रहिवाशांवर होणारा अन्याय आदी विषयांवरही केळकर यांनी भाष्य करत नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी केली.