कणकवली : राज्यातील विशेषतः कोकण विभागातील तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांची गोवा राज्याच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री भावांतर योजना राबवण्याची अथवा काजूला हमीभाव देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. या संदर्भात अनेक बैठका आयोजित करून सर्वांकष चर्चा करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यातील काजू उत्पादकांसाठी शासन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील काजू उत्पादकांना काजू बी साठी वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल. ही बाब विचारात घेवून राज्य शासनाने उत्पादनक्षम काजूच्या झाडापासून प्रती झाड सरासरी 10 किलो काजू बीचे होत असलेले उत्पादन विचारात घेवून शेतकर्‍यांनी विक्री केलेल्या काजू बीसाठी प्रति किलो 10 रु. याप्रमाणे किमान 50 किलो व कमाल 2 हजार किलो या मर्यादेत शासन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील काजू उत्पादक शेतकरी हे या योजनेचे लाभार्थी असणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ हे कामकाज पाहणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी काजू उत्पादक शेतकर्‍यांच्या सातबारावर काजू लागवडीखालील क्षेत्र अथवा झाडांची नोंद असणे आवश्यक आहे. संबंधित शेतकर्‍यांच्या उत्पादनक्षम काजूच्या झाडांची संख्या व त्यापासून झालेले उत्पादन कृषी विभागाच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. काजू उत्पादक शेतकर्‍यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडील नोंदणीकृत परवानाधारक काजू व्यापारी, नोंदणीकृत सहाकारी संस्था, खरेदी-विक्री संघ व नोंदणीकृत काजू प्र्रक्रियादार यांच्याकडे काजू बीची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यावर शासन अनुदानाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळामार्फत जमा करण्यात येणार आहे.
ही योजना 2024 च्या काजू फळपीकाच्या हंगामासाठी लागू राहणार आहे. कोकणातील व कोल्हापूर जिल्हयातील संबंधित काजू उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्यांचे अर्ज काजू मंडळाच्या मुख्य विभागीय कार्यालयाकडे जमा करायचे आहेत. या निर्णयामुळे कोकणातील बागायतदार शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील काजू उत्पादक शेतकरी हे सदर योजनेचे लाभार्थी असतील.
ही योजना सन २०२४ च्या काजू फळ पीकाच्या हंगामासाठी लागू राहील.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ हे कामकाज पाहतील.
योजनेच्या लाभासाठी फक्त महाराष्ट्रातील काजू उत्पादक शेतकरी पात्र असतील.
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर काजू लागवडीखालील क्षेत्र/झाडांची नोंद असणे आवश्यक आहे.
संबंधित शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षम काजूच्या झाडांची संख्या व त्यापासून झालेले उत्पादन कृषि विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेले असावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी खोटी माहिती प्रमाणित केल्यास त्याबाबत ते जबाबदार असतील.
संबंधित कृषी अधिकारी यांनी संबंधित शेतकऱ्याचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, काजू लागवडीखालील जमीनीचे क्षेत्र, काजूच्या उत्पादनक्षम झाडांची संख्या व त्यापासून मिळालेले उत्पादन व आधार संलग्नित बँक खात्याचा क्रमांक इ. तपशीलाची नोंद घ्यावी.
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडील नोंदणीकृत परवानाधारक काजू व्यापारी, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, खरेदी-विक्री संघ व नोंदणीकृत काजू प्रक्रियादार यांच्याकडे काजू बी ची विक्री करणे आवश्यक आहे.
काजू उत्पादक शेतकऱ्याने विक्री केलेल्या काजूच्या विक्री पावतीवर उपरोक्त नमूद नोंदणीकृत खरेदीदाराचा जीएसटी क्रमांक, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, पत्ता असणे आवश्यक राहील.
योजनेच्या लाभासाठी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी काजू बी विक्री पावती, ७/१२ उतारा, आधार संलग्नित बचत बँक खात्याचा क्रमांकासह तपशील, संबंधित शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षम काजूच्या झाडांची संख्या व त्यापासून झालेले उत्पादन याबाबत संबंधित कृषि विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र इ. तपशीलासह काजू मंडळाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील.
कोकणातील व कोल्हापूर जिल्ह्यामधील संबंधित काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांचे अर्ज महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या मुख्य/विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावेत. अन्य भागातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांचे अर्ज महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावेत. या दोन्ही कार्यालयांनी प्राप्त अर्ज महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या मुख्य कार्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावेत.
काजू मंडळाने प्राप्त सर्व अर्जाची छाननी करुन पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करुन त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक निधीच्या मागणीसह शासनास प्रस्ताव पाठवावा.
योजनेसाठी आवश्यक निधी महाराष्ट्र राज्य काज मंडळास शासनाकडन वितरीत करण्यात येईल.
योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या, निधी वितरणाची माहिती इ. बाबतचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाने निधी वाटपानंतर शासनास वेळोवेळी सादर करणे बंधनकारक राहील.