डोंबिवली : बजरंग वाळुंज
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत वालधुनी नदी पात्राच्या दुतर्फा किनार्यावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली असून हा परिसर वालधुनी नावानेच ओळखला जातो. नदीपात्रामध्ये दोन्ही बाजूने कच्च्या आणि पक्क्या घरांची बांधकामे करण्यात आली आहेत. थोडा जोरदार पाऊस पडल्यानंतर तेथील झोपड्यांमध्ये पाणी शिरते. त्यामुळे प्रत्येक पावसाळ्यात नदीपात्रातील झोपड्यांमध्ये राहणार्या कुटुंबांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
26 जुलै 2005 च्या पावसामध्ये या परिसरामध्ये महाप्रलय झाला होता. त्यात मोठ्या प्रमाणात वित्त आणि जीवितहानी घडली. 26 जुलैच्या महापुराने महापालिका प्रशासन आणि शासनाला या शहरातून वालधुनी नदी वाहते, याची जाणीव करून दिली. महापुराच्या वेळी उल्हास खोर्यातील पावसाच्या पाण्याचा लोंढा वालधुनी नदीतून कल्याण शहरात घुसला आणि संपूर्ण शहर जलमय झाले होते. त्याचे महत्त्वाचे कारण या नदीच्या काठावर उभारल्या गेलेल्या अनधिकृत झोपड्या हेच होते. वालधुनी नदीपात्राचा सध्या पाण्याची तहान भागवण्यासाठी काडीचाही उपयोग नाही. मात्र येथील झोपडीदादांनी या नदीच्या पात्राचा वापर झोपड्या बांधण्यासाठी पुरेपूर करून घेतला आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूचे पात्र झोपडपट्ट्यांनी व्यापले दिसून येते. नदीप्रमाणे भासणारी वालधुनी नदी दोन्ही बाजूच्या झोपड्यांमुळे आकसत चालली आहे. प्रवाहांच्या दुतर्फा अवैध दारूचे गुत्ते, बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. त्यामुळे या नदीचा नाला म्हणून उल्लेख होऊ लागला आहे. केवळ नागरिकच नव्हे तर अनेक ठिकाणी सरकारी यंत्रणांनीही नदी पात्रामध्ये बांधकाम करून नदीच्या विध्वंसाला हातभार लावला आहे. उल्हासनगर स्कायवॉकचे मोठे खांबदेखील वालधुनीच्या पात्रात बांधण्यात आले आहेत.
नदीपात्रामध्ये होत असलेल्या अतिक्रमणामुळे तिचा प्रवाह कमालीचा निमुळता झाला आहे. त्यामुळे मूळ 80 मीटर रुंदीचे नदी पात्र आता जेमतेम 6 मीटर इतकेच उरले आहे. अंबरनाथ शहरात 20 मीटर रुंदीचे पात्र असलेली ही नदी उल्हासनगरमध्ये मात्र अतिक्रमणांमुळे अवघी 6 मीटर इतकीच उरली आहे. कल्याणमध्ये या नदीची रुंदी 60 मीटर आहे. किमान 60 मीटर रुंदी आवश्यक असताना या नदीचे पात्र अनेक ठिकाणी 20 मीटरपेक्षा कमी आहे. उल्हासनगरमध्ये नदीची रुंदी छोट्या नाल्यापेक्षाही लहान 6 मीटर इतकीच आहे.वालधुनी नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी वनशक्तीसारख्या संस्थेने हरित लवादासमोर परिस्थिती मांडण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला आहे. वालधुनी नदीचे जतन व्हावे यासाठी अनेक संस्थांनी पाठिंबा व्यक्त केला असला तरी वालधुनी नदीच्या रक्षणासाठी आजही व्यापक जनआंदोलन उभे राहिले नाही. या नदीच्या काठावर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांकडून ही अपेक्षा करणेसुद्धा योग्य ठरत नाही.
मात्र ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ या शहरांना पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता असलेल्या या नदीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी येथील जनतेने व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची गरज आहे. प्रदूषण आणि पर्यावरणासाठी काम करणार्या संस्था, पक्ष आणि जागरूक नागरिकांना हा विषय अधिक जोरकसपणे मांडून नदीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.तसेच 2011 सालात वालधुनीचा विकास आराखडा राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. त्यामध्ये कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर या महापालिकांच्या हद्दीतील कामांसाठी सुमारे 650 कोटींचा खर्चाचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. सुरुवातीला हा खर्च शासनाने करण्याचे ठरले होते. मात्र पुढे प्रत्येक महापालिकेने तो करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. हा खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आवाक्याच्या बाहेर जाणारा असल्याने वालधुनी विकास आराखड्यावर पुढे कोणतीही कार्यवाही होऊ शकली नाही. दरम्याम नद्यांतील पाणी, तसेच नदीखालील भूस्तर प्रदुषित होत आहे. या प्रदुषित पाण्यामुळे नदीचे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत सुध्दा दुषित होण्याचा मोठा धोका संभवत आहे. नद्यांना पुनर्जीवितकरणे, प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी निधी जलशक्ती मंत्रालयाने लवकरात लवकर मंजूर करावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. शिंदे यांनी लावून धरली आहे.
नाशिकच्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्यावतीने केलेल्या सर्वेक्षणात या नदीची रुंदी वाढवण्याबरोबरच नदीवरील रेल्वे पूल आणि दोन रस्ते पुलांची रुंदी वाढविण्याची सूचना करण्यात आली होती. तसेच पात्रात येणार्या झोपड्या हलविण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली होती. या नदी विकासाचा खर्च महापालिकेच्या आवाक्याबाहेरचा होता. त्यामुळे महापालिकेने स्वतंत्र प्राधिकरणाची शिफारस केली होती. त्यानंतर नदी विकासाकरिता वालधुनी विकास समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने 2011 सालात शासनाकडे वस्तुस्थिती व शिफारशींचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी पर्यावरण खात्याला दिले होते. मात्र त्याबाबत आजतागायत काहीही झालेले नाही.
कल्याण लोकसभा मतदारंघातील वालधुनी आणि उल्हास नदी या 2 नद्या 5 शहरांमधून जात असून सुमारे 50 लाख नागरिकांच्या पाण्याची तहान भागवत आहेत. या नद्यांतून मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी आणि रसायन मिश्रीत पाणी सोडले जात असल्याने प्रदुषित झाल्या आहेत. दोन्ही नद्यांचे पुर्नजिवितकरण हा खूप खार्चिक भाग असून तो खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परवडणारा नाही. त्यामुळे वालधुनी आणि उल्हास नदी या नद्यांच्या पुर्नजिवितकरण कामासाठी केद्र सरकारने निधी द्यावा, अशी मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी लोकसभेत केली आहे. वालधुनी आणि उल्हास नद्यांच्या पाण्याचा वापर पिकांसाठीही केला जातो. परीसरातून वाहणार्या वालधूनी नदीत आजूबाजूच्या वस्तीमधून सांडपाणी सोडले जाते. अनेक वस्तू व नदी परिसरातील काही कंपन्यांकडून रसायन मिश्रित पाणी नदीत सोडले जाते.