डोंबिवली एमआयडीसीच्या फेज १ आणि २ परिसरात जवळपास ७५० विविध उत्पादने घेणाऱ्या कंपन्या आहेत. यातील १५० रासायनिक, तर ११० कापड उद्योग आहेत. या कंपन्यांपैकी २३४ कंपन्या धोकादायक जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे अन्य ठिकाणी स्थलांतर करावे, अशी शिफारस मध्यंतरी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या कृती समितीला केली होती. या कंपन्यांच्या जागी आयटी व तत्सम उद्योगांकरिता एमआयडीसीतील जागा उपलब्ध करून दिल्यास या भागातील लाखो तरूण आणि तरूणींना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. आम्हीही मतदार आहोत. आम्हालाही मतदान करायचे आहे. पण आमच्या या मागण्यांचा राजकिय पक्षांचे उमेदवार आणि नव्याने स्थापन होणाऱ्या सरकारकडून विचार व्हावा, अशी अपेक्षा युवकांनी व्यक्त केली आहे.
एमआयडीसीतील फेज दोनमध्ये केमिकल कंपन्या आहेत. २३४ कंपन्या धोकादायक असल्याने त्या हलविण्याचा निर्णय झाल्यास सगळा केमिकल झोन रिकामा होईल. स्थलांतरास कंपनी मालकांचा विरोध आहे. कामा अर्थात कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने सरसकट सगळ्याच कंपन्यांचे स्थलांतर करू नये, अशी मागणी केली आहे.
मागील तीन वर्षांत एकूण १९ दुर्घटना एमआयडीसीमध्ये झाल्या आहेत. या दुर्घटनांमध्ये एकूण १९ जण मृत्युमुखी पडले आहेत, तर ७९ जण जायबंदी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसीतील धोकादायक कंपन्या हटविण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. २६ मे २०१६ रोजी प्रोबेस कंपनीत रिॲक्टरच्या शक्तिशाली स्फोटात ११ जण ठार झाले, तर ५५ जण गंभीर स्वरूपात जखमी झाले. या स्फोटानंतर धोकादायक कंपन्या स्थलांतरित करण्याची मागणी पुढे आली. मविआ सरकारच्या कार्यकाळात एमआयडीसीच्या संचालकांनी १५६ कंपन्या पाताळगंगा येथे वेगळा केमिकल झोन स्थापन करून स्थलांतरित करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घेतला होता.
नव्या सरकारकडे कारखाने स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव शीतपेटीत टाकला. २३ मे २०२४ रोजी अमुदान कंपनीत झालेल्या शक्तिशाली स्फोटात १५ जण मृत्युमुखी पडले आहेत. ६८ जण जखमी झाले, तर काही जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. या दुर्घटनेनंतर धोकादायक कंपन्या हटवण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. सरकारने धोकादायक कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याच्या फाईलवरील धूळ साफ केली. सरकारने कृती समिती स्थापन केली. कृती समितीत एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्याेगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय, कामगार आयुक्त यांचा समावेश आहे. या समितीला पूरक पालिकेची उपसमिती स्थापन केली. उपसमितीने सरकारच्या कृती समितीला शिफारशी केल्या. एमआयडीसी, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कृती समितीला दिलेल्या माहितीनुसार सरकारला २३४ कंपन्या हटवण्याची शिफारस केली.
महायुती सरकारने डोंबिवलीतील केमिकल कंपन्या हटवून तेथे आयटी कंपन्या, बीपीओ, तसेच सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना जागा द्यायची आहे. एमआयडीसीलगत बड्या बिल्डरांचे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. शहरात पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. आयटी कंपन्या डोंबिवलीत आल्या व प्रदूषण कमी झाले तर बांधकाम क्षेत्रात बूम येईल. तथापी याच कंपन्यांच्या जागेवर आयटी हब निर्माण झाल्यास या परिसरातील लाखो तरूण आणि तरूणींना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. आता विधानसभा निवडणूकीनंतर नवे सरकार स्थापन होईल. येणारे सरकार सुशिक्षित बेरोजगारांसह आयटी क्षेत्रातील तरूण आणि तरूणींसाठी डोंबिवलीतून रिकाम्या होणाऱ्या केमिकल कंपन्यांच्या जागांवर आयटी कंपन्या, बीपीओ, तसेच सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना प्राधान्य देईल का ? याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
मध्यंतरी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयानंतर स्थलांतरीत होणाऱ्या कारखान्यांच्या जागेचा वापर वाणिज्य कारणासाठी करावा. निवासी कारणांसाठी करण्यात येऊ नये. या ठिकाणी ग्रोथ सेंटरचा काही भाग वर्ग करण्यात यावा. तसेच आयटीसारख्या रोजगार निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या या ठिकाणी सुरू करण्यात याव्यात. जेणे करुन लाखो तरूण आणि तरूणींना इथेच रोजगार उपलब्ध होईल.राजू पाटील, मनसे नेते तथा स्थानिक आमदार.
सध्या डोंबिवलीतील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवरील धोकादायक व प्रदुषणकारी उद्योग इतरत्र घालवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पण दुसरी बाजू याच ठिकाणी रिकाम्या जागा रहिवासी संकुल, व्यावसायिक गोडाऊन, हॉटेल व्यवसायासाठी न जाता विविध क्षेत्रातील प्राविण्य असणारे नोकरदार मनुष्यबळ यांचे अर्थाजन होईल यासाठी वापर व्हावा. जसे सध्याच्या विविध संगणक व माहिती तंत्रज्ञान, BPO, KPO, किंवा सेवा सुविधा व्यवसाय उभारावे. नावाजलेल्या टाटा, वीप्रो, केपजेमीनी सारख्या कंपन्यांना प्रशासन व सरकारने तत्परतेने रेड कार्पेट देऊन आमंत्रित करावे. त्यामुळे डोंबिवलीसह आजूबाजूच्या थेट टिटवाळा-बदलापूर-कल्याण, आदी परिसरातील उच्च शिक्षीत तरूणांना नोकरीच्या नव्या संधी जवळच उपलब्ध होतील. याचे गांभीर्य ओळखून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नेतृत्वाने शक्य करून दाखवावे.सागर घोणे, स्थानिक डोंबिवलीकर नोकरदार.
डोंबिवलीत आयटी हब उभारला गेल्यास नोकरीच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल आणि स्थानिकांसाठी हा एक सकारात्मक बदल ठरेल. डोंबिवली व आसपासच्या भागात राहणाऱ्या अनेकांना जर डोंबिवलीतच नोकरीच्या संधी मिळाल्या तर त्यांना रोजच्या रेल्वे व रस्त्याच्या लांबच्या मुंबईच्या प्रवासातून मुक्तता मिळेल. त्यामुळे किमान चार तासांचा वेळ नक्की वाचेल, ज्यामुळे त्या वेळेत इथे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना स्वतःसाठी वेळ देता येईल. यामुळे जीवनशैलीत सुधारणा होईल, सामाजिक जीवनात अधिक सहभागी होता येईल आणि या सकारात्मक वातावरणामुळे मानसिक ताण कमी व्हायला मदत होईल.मंदार दे. अभ्यंकर, स्थानिक डोंबिवलीकर नोकरदार.
डोंबिवली सुशिक्षितांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. येथील बहुतांशी तरूण अभियांत्रिकीचे उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडत असतात. त्यातील आयटी इंजिनिअर डोंबिवलीसह मुंबईत आयटी जॉब नसल्याने त्यांचा कल पुणे, बँगलोर आणि परदेशाकडे असतो. जर धोकादायक आणि प्रदूषण करणार्या कंपन्यांच्या जागी आयटी हब झाले तर डोंबिवलीकरांसाठी दुहेरी फायदा होऊ शकतो. एक तर डोंबिवली आणि परिसरातील तरुणांना नोकर्या उपलब्ध होतीलच, शिवाय प्रदूषण, होणाऱ्या दुर्घटना, स्फोटांपासून डोंबिवलीकरांची सुटका होईल. आयटी हब झाल्यास इंजिनिअर्ससह टुरिस्ट वाहने, रिक्षा, हॉटेल व्यवसाय, इत्यादींना मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय आणि रोजगार उपलब्ध होईल. एकंदरीत डोंबिवलीकरांचा फायदाच फायदा होईल.राजू नलावडे, सचिव : डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशन.
आयटी हब होण्यास हरकत नाही. पण प्रशासनाने प्रथम येथील नाले, गटारे, दिवाबत्ती, रस्ते, स्वच्छता, आदी सोयी सुविधा अग्रक्रमाने कराव्यात. डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि एमआयडीसी या दोन्ही संस्थांकडून उद्योजकांकडून विविध कर रूपाने शुल्क वसूल करण्यात येते. जर आयटी हब आले तर प्रथम सोयी आणि सुविधांची योग्य तर्हेने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. येथील इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदी कंपन्यांना येथे राहिल्याच पाहिजे.वर्षा महाडिक, उद्योजिका आणि अध्यक्षा : मिलापनगर रेसिडेन्स वेल्फेअर असोसिएशन.