ठाणे ; पुढारी वृत्तसेवा : पर्यावरणाचा समतोल राखता यावा यासाठी अधिकाधिक इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यावर भर देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिकेला केंद्राकडून या इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यासाठी यापूर्वीच ३८ कोटींचा निधी देण्यात आला असला तरी अजूनही या निधीमधून एकही इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करणे ठाणे परिवहन सेवेला जमलेले नाही. अशी परिस्थिती असताना आता पुन्हा केंद्राकडून यासाठी ५८ कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून परिवहन प्रशासनाने पुन्हा एकदा १२३ इलेक्ट्रिक बसेससाठी निविदा काढली आहे. मात्र आधीच्याच ३८ कोटींच्या निधीचा विनियोग परिवहन प्रशासनाला करता आलेला नसल्याने आता ५८ कोटींच्या निधीचा विनियोग कसा करणार असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा यासाठी महापालिका आणि नगरपालिका यांना विविध उपाययोजना करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा देण्यात येत आहे. या निधीतूनच ज्या महापालिका आणि नगरपालिकेची लोकसंख्या १० लाखांहून अधिकची आहे,अशा शहरांमध्ये प्रदूषण कमी व्हावे. हवेचा दर्जा सुधारावा याकरिता त्या शहरात इलेक्ट्रीक बस चालवून हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या सूचना केंद्राच्या आहेत. या हेतूने त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे. ठाणे परिवहनला सेवेला सुरवातीला १०० बस घेण्यासाठी ३८ कोटींहून अधिकचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यानुसार परिवहनने पहिल्या टप्यात ८१ बसेससाठी निविदा काढली होती. त्याला दोन निविदाकारांनी प्रतिसाद दिला होता. त्यांच्याकडून बसची टेस्ट ड्राईव्हही घेण्यात आली . परंतु क्षमतेपेक्षा त्या कमी धावल्याने परिवहनने ही प्रक्रिया थांबविली होती.
आधी प्राप्त झालेल्या ३८ कोटींच्या निधीमधून एकही इलेट्रीक बस खरेदी केली नसताना पुन्हा ३०० बसेससाठी केंद्राकडून ५८ कोटींचा निधी परिवहन सेवेला प्राप्त झाला आहे. या ५८ कोटींच्या निधीमधून ३०० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी केल्या जाणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्यात १२३ बसची निविदा परिवहनने काढली आहे. या निविदेला किती ठेकेदार प्रतिसाद देतात हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे. पहिल्या टप्यातील बससाठी ३८ कोटींचा आणि आता पुन्हा दुसऱ्या टप्यात ५८ कोटीं असे मिळून ठाणे परिवहन सेवेला तब्बल ९६ कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून यामधून किमान एक तरी बसेस परिवहनच्या ताफ्यात दाखल होणार का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.