विरार : जन्म मृत्यूचे दाखले काढण्यासाठी जुलै पासून सुरू करण्यात आलेल्या नव्या नागरी नोंदणी पोर्टलमध्ये (सीआरएस) असलेल्या तांत्रिक त्रुटींचा फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे मागील 3 महिन्यांपासून शहरातील हजारो नागरिकांचे जन्म आणि मृत्यूचे दाखले प्रलंबित आहेत. हा तांत्रिक दोष दूर करण्यासाठी पालिकेकडून केंद्र आणि राज्य शासनाकडे तक्रारी करून पाठपुरावा केला आहे.
वसई विरार महापालिकेने 9 प्रभागात या सीआरएस पोर्टल मार्फत दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर दोन दिवसांत दाखले मिळणे अपेक्षित असते. परंतु या तांत्रिक त्रुटीमुळे दाखले मिळत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. एकीकडे गतीमान सरकार असा टेंभा मिरवत असते. परंतु केंद्र शासनाची संगणकीय यंत्रणा किती तकलादू आणि कुचकामी आहे, ते यावरून दिसून येत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे कुलदिप वर्तक यांनी केला आहे. मागील 3 महिन्यांपासून दाखले मिळत नसल्याने नागरिकांची कामे खोळंबली आहे. मृत्यूदाखले नसल्याने निवृत्तीवेतनाला अडचणी येत आहेत.
नागरिकांना जन्म मृत्यूचे दाखले महानगरपालिकांमार्फत देण्यात येतात. 2026 पासून केंद्र शासनाच्या सीआरएस म्हणजे नागरी नोंदी सिस्टिम ( सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेअर) नावाच्या पोर्टलद्वारे हे दाखले देण्यात येऊ लागले. तो पर्यंत काही अडचण नव्हती. जुलै महिन्यापासून केंद्र शासनाने महापालिकांना अपडेटेड सीआरएस पोर्टल दिले. परंतु पहिल्या दिवसापासूनच या पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणी भेडसावू लागल्या आहेत. हे पोर्टल अंत्यंत धीमे सुरू असून एक एण्ट्री करण्यासाठी एक एक तासांचा वेळ लागत आहे.एण्ट्री केल्यानंतर सुध्दा ओटीपी वेळेवर येत नाही. मध्येच हे पोर्टल बंद पडत असते. जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी असलेले दिनदर्शिकाच खुली होत नाही. नोंद केलेल्या दाखल्यांची प्रिंट काढतांना अडचणी येत आहेत जोडाक्षरे असलेली नावे चुकीच्या पध्दतीने प्रिंट होत असतात. एवढे करूनही जरी पालिकेने नोंद केली तरी त्याच जिल्हा स्तरावरून मंजूरी येण्यासाठी भरपूर वेळ लागतो. त्यामुळे जुलै पासून कुणालाही जन्म मृत्यूचे दाखले देण्यात आलेले नाही.
ही अडचण दूर कऱण्यासाठी केंद्र आणि राज्यकडून कुठलीही मदत पालिकेला मिळत नसल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सीआरएस पोर्टल मध्ये दोष असल्याने नागरिकांना जन्म-मृत्यूचे दाखले मिळत नाही. यासाठी पालिकेतर्फे सातत्याने राज्य आणि केंद्र शासनाकडे तक्रारी करून पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपायुक्त (माहिती तंत्रज्ञान) समीर भूमकर यांनी दिली. लवकरात लवकर हा तांत्रिक दोष दूर करून नागरिकांना दाखले देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.