डोंबिवली : उल्हास नदीत सांडपाण्यामुळे वाढणारी जलपर्णी आणि वालधुनी नदीची प्रदूषणामुळे झालेली वाताहत दूर करण्यासाठी शुक्रवारी (दि.28) रोजी राज्याचे नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि महाराष्ट्र प्रदेश नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या उपस्थितीत, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते.
विशेष बैठकीत उल्हास आणि वालधुनी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी नवा कृती आराखडा तयार करण्यावर एकमत झाले. शासनाच्या आश्वासनानंतर २२ मार्चपासून मी कल्याणकर सामाजिक संस्थेचे नितीन निकम यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेल्या आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
उल्हास नदीतील जलपर्णी काढण्यास येत्या १५ दिवसांत सुरूवात केली जाणार असून त्यासाठी यंत्रे भाडेतत्वावर घेतली जाणार आहेत. काही तात्काळ आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर यावेळी एकमत झाले. येत्या काही दिवसात याची अंमलबजावणी होणार असून नद्यांच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी सर्व पालिका, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, राज्य सरकार संयुक्तरित्या काम करणार असल्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले.
गेल्या काही दिवसांपासून उल्हास नदीतील जलपर्णीचा विषय गंभीर झाला आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात जलपर्णीला हटवण्यासाठी आंदोलनेही सुरू आहेत. याची गंभीर दखल घेत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मुख्यालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्याचे नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी जलपर्णी काढणे, उल्हास आणि वालधुनी नदीतील प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना, तर काही दिर्घकालीन योजना राबविण्यावर यावेळी एकमत झाले. एका सामाजिक संस्थेच्या तक्रारीनंतर उल्हास आणि वालधुनी नदी प्रदुषणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निरी संस्थेला कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. या आराखड्यात गरजेनुसार बदल करण्यासाठी नदी वाहत असलेल्या पालिकांनी एकत्रितपणे सांडपाण्याचे स्त्रोत तपासून ते जागा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणापर्यंत नेण्यात यावेत, अशा सूचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केल्या.
स्थानिक महापालिकांनी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळासोबत संयुक्त बैठक घेऊन प्रदुषण मुक्तीसाठी सामुहिक प्रयत्न करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी दिले. महिनाभरात कृती आराखडा तयार करावा. त्यावर काम करता येईल. येत्या पर्यावरण दिनी या प्रदुषणमुक्तीच्या मोहिमेची घोषणा करू. त्यासाठी आवश्यक निधीचीही तरतूद केली जाईल, असे यावेळी गुप्ता यांनी सांगितले. उल्हास नदीतील जलपर्णी काढण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून यंत्रे भाडेतत्त्वावर घेतली जातील. येत्या १५ दिवसांत ही यंत्रे उपलब्ध करून दिली जातील. यात एकूण १० यंत्रे उपलब्ध केली जातील, असेही यावेळी ठरवण्यात आले.
उल्हास नदीत आंदोलन करणाऱ्या नितीन निकम यांच्याशी यावेळी दूरदृश्य प्रणालीने संवाद साधून त्यांच्या मागण्या ऐकण्यात आल्या. यावेळी बोलताना नदी प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक टास्क फोर्सची निर्मिती केली जाईल. ही टास्क फोर्स सातत्याने नदीच्या पाण्याची तपासणी करेल, असेही असिम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. सांडपाण्यासोबतच ग्रामीण भागातील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर असून त्याबाबत ग्रामपंचायतींसाठी संयुक्त घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. या प्रसंगी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, आमदार विश्वनाथ भोईर, कुमार आयलानी, कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, भिवंडी लोकसभा प्रमुख अरविंद मोरे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड, उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुक्त मनिषा आव्हाळे, कुळगाव-बदलापूर पालिकेचे मुख्याधिकारी मारूती गायकवाड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह आंदोलनकर्ते श्रीनिवास घाणेकर, उमेश बोरगांवकर व कैलास शिंदे उपस्थित होते.
उल्हास नदीत 22 मार्च पासून आंदोलन करणाऱ्या नितीन निकम यांच्याशी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी यावेळी दूरदृश्य प्रणालीने संवाद साधून त्यांच्या मागण्या ऐकण्यात आल्या. येत्या १५ दिवसांनी प्रदूषित नदीतून जलपर्णी काढण्याचे काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. या व्यतिरिक्त शनिवारी (दि.29) रोजी कल्याण पश्चिमचे आमदार विश्वनाथ भोईर, केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, अधिकारी घनश्याम नवांगुळ यांनी आंदोलनकर्ते नितीन निकम यांची भेट घेतली. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासन आणि निवेदनानंतर आंदोलनकर्ते नितिन निकम यांनी आंदोलन तूर्त मागे घेतल्याचे जाहीर केले.