भाईंदर : मीरारोड येथील शांतीपार्क या मोठ्या लोकवस्तीतील रहिवाशांच्या सोयीसुविधेसाठी असलेल्या सुमारे 65 हजार चौरस फूट आरजी (रिक्रीयेशन ग्राऊंड) वरील सुमारे 85 टक्के जागा एका ट्रस्टला दिली. त्या जागेवर ट्रस्टने दोन अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम केले. याविरोधात गोकुळ-शांती वेल्फेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता त्यावर 27 नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिकेला त्या धार्मिक स्थळाच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे सक्त आदेश दिले. त्यानुसार पालिकेने शुक्रवारी (दि.20) मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात त्यावर कारवाई केली.
हि कारवाई रोखण्यासाठी काहींनी प्रयत्न केला असता त्यांना पोलिसांनी चांगलाच प्रसाद देत पिटाळून लावले. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. येथील युनिक शांती डेव्हलपर्सने सुमारे 128 इमारतींची शांतीपार्क हि लोकवस्ती सुमारे 25 वर्षांपुर्वी बांधली. त्यावेळी त्यातील रहिवाशांना नियमाप्रमाणे सुमारे 65 हजार चौरस फूट जागा आरजीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली. या जागेत सुमारे 15 टक्केच बांधकाम अनुज्ञेय असताना विकासकाने ती संपुर्ण जागा रहिवाशांसाठी न देता जय श्री गोपाळ मंडळ व गोवर्धननाथ हवेली मंदिर या दोन धार्मिक संस्थांना परस्पर दिली. तसा करारनामा करण्यात आला. तर त्या आरजीमधील केवळ 5 टक्केच जागा रहिवाशांसाठी सोडण्यात आल्याने 2006 पासून स्थानिकांनी पालिकेकडे ती अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. 6 वर्षांनंतर तत्कालिन आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी पालिका अधिनियमातील कलम 260 अन्वये त्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर तोडक कारवाई करण्याचे आदेश अतिक्रमण विभागाला दिले. या विभागाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने 16 जानेवारी 2015 रोजी विकासकाने ती जागा पालिकेकडे हस्तांतर केली. मात्र विकासकाने या जागेच्या सातबार्यात मूळ जागा मालक रश्मी भोलानाथ नवलकर व कुटूंबाचे कुळ जैसे थे ठेवून पालिकेला जागा हस्तांतर केल्याचा दिखावा केला. यावरून ती जागा खाजगी असताना तसेच त्यावर अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम असताना पालिकेने ती जागा बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला.
न्यायालयाने पालिकेला ते अनधिकृत बांधकाम 31 जुलै 2024 पर्यंत हटविण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने त्याची अंमलबजावणी न केल्याने त्याविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती.