डोंबिवली : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. ठाणे आणि रायगड जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या शेलू गावाच्या परिसरात भव्य गृहसंकुल उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यात गृहसंकुलाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरूवात होणार आहे. या संकुलात जवळपास 30 हजार गिरणी कामगारांच्या कुटुंबीयांना हक्काचे घर मिळणार आहे.
1982 सालात मुंबईतील कापड गिरण्यांचा तीव्र संप झाला आणि गिरण्या बंद पडल्या. हजारो कामगार बेरोजगार झाले. त्यानंतर या कामगारांनी हालअपेष्टांचा सामना केला. गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने खासगी विकासकांच्या सहकार्याने गिरणी कामगार घरकुल योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेंतर्गत शेलू येथे जागा निश्चित करण्यात आली. जिथे म्हाडा आणि खासगी विकासक यांच्या भागीदारीने गृहसंकुल उभारणीचे काम सुरू होणार आहे. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, गिरणी कामगार संघर्ष समिती, रयतराज कामगार संघटना, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन आणि सेंच्युरी मिल कामगार एकता संघ या प्रमुख गिरणी कामगार संघटनांनी शेलू गावातील कर्मयोगी एव्हीपी रिॲल्टी या जागेची पाहणी केली. त्यानुसार या जागेला मान्यता मिळाली असून म्हाडा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाकडे पत्राद्वारे मान्यता पत्र दिले आहे.
नुकत्याच या गृह संकुलाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. मान्यवरांच्या हस्ते श्रीफळ वाढविण्यात आले. गिरणी कामगार गृह संकुलासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी उल्हास नदीतून स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या नवीन संकुलामुळे अनेक गिरणी कामगारांचे स्वप्न साकार होणार असल्याची माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग आणि सरचिटणीस प्रवीण येरूणकर यांनी दिली.