भाईंदर: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मात्र संभाव्य भाडेवाढ तात्काळ करण्यात येणार नसल्याची पुष्टी देखील त्यांनी जोडली.
केंद्र सरकारच्या डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रालयातील दालनात महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ माधव कुसेकर तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना परिवहन मंत्र्यांनी, डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे महामंडळावर वार्षिक सुमारे 124 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचे सांगितले. एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी 10.87 लाख लीटर डिझेलची आवश्यकता भासते.
सध्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकाडुम डिझेलचा पुरवठा केला जात असून मागील आठवड्यात प्रती लीटर 88.21 रुपये असलेला दर आता वाढून तो 91.31 रुपये इतका झाला आहे. यामुळे प्रती लीटर 3 रुपये 10 पैशांची वाढ झाली असून या दरवाढीमुळे महामंडळाला दररोज सुमारे 33 लाख 70 हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. मासिक स्तरावर हा भार सुमारे 10 कोटी रुपये तर वार्षिक स्तरावर सुमारे 124 कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एप्रिल 2026 या महिन्यात 76 कोटी रुपयांचा तोटा
एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असून एप्रिल 2026 या महिन्यात महामंडळाला सुमारे 76 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत असल्याने भविष्यात प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
मात्र हि भाडेवाढ तातडीने लागू करण्यात येणार नसून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली इंधन दरवाढीच्या अनुषंगाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर
एसटीने प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडावा, यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करीत असून इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण तसेच महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी एसटी बस अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा असून हि सेवा अबाधित राखत आर्थिक संतुलन कायम ठेवणे हे महामंडळासमोरील प्रमुख आव्हान असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.