Shiv Sena vs BJP Thane
ठाणे : सत्ताधारी शिवसेना - भाजप युतीतील अंतर्गत संघर्ष आता उघडपणे रस्त्यावर येऊ लागला आहे. महासभेत झालेल्या गोंधळानंतर राष्ट्रगीताच्या अवमानाचा मुद्दा पोलिस ठाण्यात पोहचल्यानंतर शिवसेनेने भाजपवर पलटवार केला आहे. महापौरांच्या अंगावर धावून जाणाऱ्या भाजप नगरसेवकांना निलंबित करण्याची मागणी आता शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केल्याने वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजप नगरसेवकांवर सभागृहात पूर्वनियोजित गोंधळ घालून वातावरण बिघडवल्याचा आरोप केला आहे. शिवसेना नगरसेवक मनोज शिंदे आणि राजेश मोरे यांनी राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. मात्र, या आरोपांना कोणताही ठोस आधार न मिळाल्याने अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
महासभेपूर्वी महापौरांच्या दालनात सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक झाली होती. त्यामध्ये २३३ विशेष प्रकरणे, एक लक्षवेधी आणि सदस्यांच्या प्रश्नांबाबत कामकाजाचे नियोजन करण्यात आले होते. सर्वप्रथम लक्षवेधीवर चर्चा करून त्यानंतर प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचे ठरले होते, अशी माहिती शिवसेनेकडून देण्यात आली.
सभेदरम्यान लक्षवेधीवर चर्चा झाल्यानंतर भाजप नगरसेवकांनी प्रश्नोत्तराचा तास घेण्याचा आग्रह धरला. मात्र, शहर विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने सभागृह नेते हनुमंत जगदाळे यांनी कामकाज पुढे नेण्याची विनंती केली. यानंतर सभागृहात वातावरण तापले आणि भाजप नगरसेवकांनी घोषणाबाजी करत सभा चालू दिली नाही, तसेच महापौरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
या गोंधळात महापौरांनी नियमानुसार सभा संपल्याचे जाहीर केल्यानंतर राष्ट्रगीताला सुरुवात झाली.मात्र, भाजपची घोषणाबाजी सुरूच होती. तेव्हा, महापौरांच्या अंगावर धावून गेल्यायाप्रकरणी भाजप नगरसेवकांवर कारवाई करून निलंबनाची मागणी करणारे पत्र सेनेच्या मनोज शिंदे यांनी महापौरांकडे दिले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी भाजपच्या संबंधित नगरसेवकांना समज द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
महासभेत भाजप नगरसेवकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे निविदा आणि शहरविकास कामांशी संबंधित असून त्यामागे भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचा हेतू असल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. भाजपचा विरोध डावलत विरोधी पक्षांसह इतर पक्षांच्या नगरसेवकांनी सर्व लोकोपयोगी प्रकरणांना मंजुरी दिली, असा दावाही शिवसेनेने पत्रकाद्वारे केला आहे.