ठाणे : राज्यात आरटई प्रवेशाचा टक्का यावर्षी सुधारला असून गेल्या पाच वर्षात 60 ते 65 हजार होणारे प्रवेश आता 88 हजारांपर्यंत वाढले आहेत. मात्र तरीही 20 हजार जागा आजही रिक्त आहेत. पुण्या मुंबईत आरटीई प्रवेशात चांगली वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते. ग्रामीण भागात मात्र आजही उदासीनता आहे. कोल्हापुरात 3257 जागा होत्या. त्या 2171 प्रवेश् झाले आहेत. ठाण्यात 11 हजारांच्या अगेन्स 8 हजार, तर मुंबईत 6 हजार जागांमध्ये 3200 प्रवेश झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील शिक्षण हक्क कायदा (आरटई) अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी राज्यभरात एकूण 1,09,102 जागा उपलब्ध होत्या. या जागांसाठी तब्बल 3,03,151 अर्ज दाखल झाले होते. पडताळणीत अपात्रता, आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता, वेळेत संदेश न पाहणे तसेच पालकांचा निष्काळजीपणा यांसारख्या कारणांमुळे फक्त 1,42,243 अर्जांची निवड झाली. त्यापैकी केवळ 88,232 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले असून, जवळपास 20 हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, प्रवेश प्रक्रियेतील विलंब आणि पालकांच्या अनभिज्ञतेमुळे या जागांचा उपयोग होऊ शकला नाही.
आरटीई योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेद्वारे पहिली इयत्ता किंवा पूर्वप्राथमिक वर्गात प्रवेश मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, आधुनिक प्रयोगशाळा, संगणक शिक्षण, ग्रंथालय, खेळाची मैदाने, तसेच सांस्कृतिक उपक्रम यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील मुलांना समान शैक्षणिक संधी उपलब्ध होते. अनेक पालकांच्या मते, ही योजना त्यांच्या मुलांचे भविष्य बदलवण्याची क्षमता ठेवते.
या वर्षी सर्वाधिक रिक्त जागा पुणे (18,498), नागपूर (7,005), ठाणे (11,322), नाशिक (5,296) आणि पालघर (5,142) जिल्ह्यांत होत्या. परंतु पालघरमध्ये उपलब्ध 5,142 जागांपैकी केवळ 2,551 जागांवरच प्रवेश निश्चित झाला. सातारा जिल्ह्यात मात्र उपलब्ध 1,917 जागांच्या तुलनेत 4,777 प्रवेश झाले, यामागे इतर जिल्ह्यांतील रिक्त जागांचे पुनर्वाटप कारणीभूत ठरले. बुलढाणा, जळगाव, रायगड आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांतही लक्षणीय प्रमाणात जागा असूनही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
ऑनलाईन प्रक्रिया गुंतागुंतीची असून वेळेत संदेश न मिळाल्याने संधी हुकतात. असे एका पालकाने सांगितले. नियम खूप कडक आहेत; दस्तऐवज सादर करण्याची पद्धत सोपी करावी. तसेच शिक्षणाचा हक्क असूनही प्रवेश मिळवणे कठीण झाले आहे. सरकारने रिक्त जागा भरण्यासाठी अतिरिक्त टप्पा ठेवावा. अशा प्रतिक्रिया पालकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
शिक्षण विभागाच्या अधिकार्यांच्या मते, पालकांनी अर्ज सादर केल्यानंतर पडताळणीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे अपूर्ण राहणे, ऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी, तसेच प्रवेशासाठी दिलेल्या वेळेत कार्यवाही न होणे ही प्रमुख कारणे आहेत. अनेक पालकांना एसएमएसद्वारे कळवण्यात आले तरी त्यांनी वेळेत प्रतिसाद दिला नाही. काहींच्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती असल्याने अर्ज बाद करण्यात आले, असे एका अधिकार्याने सांगितले. तर पालकांनीही या प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.