डोंबिवली : शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर मारहाण प्रकरणात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कोपर प्रभागातील शिंदे शिवसेनेचा नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे याच्याभोवती कारवाईचा फास आवळला गेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला त्याचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. २८) रद्द केला असून, तीन दिवसांच्या आत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
६ जुलै रोजी रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या डोंबिवली येथील शास्त्रीनगर रुग्णालयात कार्यरत असलेले डॉ. सृष्टी बावीस्कर आणि डॉ. वैभव साळुंखे यांच्यावर झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या घटनेने संपूर्ण राज्यातच नव्हे, तर देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती. रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. वैभव नामदेव साळुंखे (वय २६) यांनी स्थानिक विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार, प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या महिलेला अन्यत्र हलवण्याच्या (शिफ्ट करण्याच्या) कारणावरून स्थानिक नगरसेवक रमेश म्हात्रे याने आपल्याला आणि रुग्णालयातील इतर कर्मचाऱ्यांना अश्लील शिवीगाळ केली. त्यानंतर म्हात्रे आणि त्याच्यासोबत आलेल्या इतर चार जणांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.
विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच म्हात्रेला अटक करून आधारवाडी कारागृहात पाठवण्यात आले होते. पुढे उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला होता; मात्र या जामिनाला फिर्यादी डॉ. वैभव साळुंखे आणि वैद्यकीय संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर टिप्पणी करत, "वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हात लावण्याचा अधिकार कुणालाही नाही आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्यांना मोकाट सोडता कामा नये," असे स्पष्ट केले. फिर्यादी डॉ. वैभव साळुंखे यांच्या वतीने ॲड. अभिनय अडसूळ यांनी युक्तिवाद करताना रमेश म्हात्रे याच्यावरील यापूर्वीच्या गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी आणि शास्त्रीनगर रुग्णालयातील हिंसाचाराचा पाढा न्यायालयासमोर मांडला. त्यानंतर सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रमेश म्हात्रे याला तीन दिवसांत पोलिसांसमोर शरण यावे लागणार असून, त्यानंतर त्याची पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत रवानगी होऊन त्याला आधारवाडी कारागृहात पाठवले जाईल. दरम्यान, या हिंसाचाराला सर्वस्वी कारणीभूत ठरलेली आणि चिथावणी देणारी साधना संजय करंडे हिचा जामीन अर्ज कल्याण न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात फेटाळला असून, ती गेल्या अडीच महिन्यांपासून कारागृहातच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हात उगारणाऱ्यांना चांगलाच धडा मिळाला आहे. यापुढे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर कुणीही हात उगारण्याचे धाडस करणार नाही, अशा प्रतिक्रिया आता वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत.