कल्याण/डोंबिवली: कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयात आज मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. कल्याण पूर्वेतील यू-टाईप रस्ते विकास प्रकल्पामुळे बाधित होत असलेल्या नागरिकांना महापालिकेकडून बजावण्यात आलेल्या महापालिका अधिनियम 260 नोटिसा खोट्या आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत कल्याण पुनर्वसन कृती समितीने महापालिका प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
नोटिसा तात्काळ मागे घेतल्या नाहीत, तर 25 मेपासून महापालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण छेडण्यात येईल, असा इशारा समितीचे प्रमुख उदय रसाळ यांनी दिला.
कल्याण पूर्वेतील यू-टाईप रस्ते विकास प्रकल्पात सुमारे 1600 हून अधिक नागरिक बाधित होत असून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी क्लस्टर योजना राबविण्याचे महापालिकेने यापूर्वी जाहीर केले आहे. त्यासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षणही करण्यात आले असून बाधितांच्या जागेच्या पुनर्विकासासाठी बिल्डरांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
त्यापैकी दोन प्रस्तावांना प्रशासनाने मंजुरी दिली असून आणखी एक प्रस्ताव प्रक्रियेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच सुमारे 70 ते 80 बाधितांना महापालिका अधिनियम 260 नोटिसा बजावण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. ज्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे, त्यांनाच बेकायदेशीर ठरवून जागा रिकामी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
हा क्लस्टर योजनेचा उद्देश नसून बिल्डरांना फायदा करून देण्याचा डाव आहे, असा गंभीर आरोप समितीचे प्रमुख उदय रसाळ यांनी केला. यावेळी समितीच्या शिष्टमंडळाने महापौर हर्षाली चौधरी, आयुक्त अभिनव गोयल तसेच सहाय्यक आयुक्तांची भेट घेत निवेदन सादर केले. समितीच्या वतीने ज्ञानेश डुंबरे, दुर्गेश फडोल, रवी शिंदे, अशोक चांद्रा, विष्णू जाधव, संतोष बालवणी आणि सुभाष बच्छाव हेही उपस्थित होते.
41 ठिकाणी क्लस्टर योजनांचे नियोजन
दरम्यान, महापालिकेकडून शहरातील 41 ठिकाणी क्लस्टर योजना राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले असून त्यातील पहिला टप्पा कल्याण पूर्वेतील यू-टाईप रस्ते प्रकल्प आणि डोंबिवलीतील आयरे-दत्तनगर परिसरात राबविण्यात येणार आहे. या पथदर्शी प्रकल्पांच्या यशानंतरच इतर भागातील क्लस्टर योजनांना गती देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.