अनुपमा गुंडे
ठाणे: नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आणि शारिरिक छळ प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर यंत्रणांना जाग येत असली तरी त्या खडबडून जाग्या झाल्या नसल्याचे चित्र आहे. राज्यातील खासगी, सरकारी आस्थापनांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण - पॉश ॲक्ट 2013) अधिनियमानुसार अंतर्गत समित्या स्थापन करण्याच्या कायदा अजूनही कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.
राज्यात कार्यरत अडीच लाखांपेक्षा जास्त कार्यरत असलेल्या खासगी व सरकारी आस्थापनांपैकी केवळ 1,22,033 समित्या स्थापन झाल्या आहेत. त्या समित्या किती कार्यरत आहेत, यावर नाशिकमधील घटनेनंतर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पॉश कायद्याला एक तपाहून अधिक काळ उलटला तरी राज्यातील 1 लाखांहून अधिक शासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये या समित्यांची स्थापना झालेली नाही, हे वास्तव आहे.
1994 मध्ये राज्यात पहिले महिला धोरण लागू झाल्यानंतर आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यात महिला मोठ्या प्रमाणावर अर्थाजनासाठी बाहेर पडू लागल्या आहेत. सर्वच क्षेत्रात महिलांचा कामाचा टक्का वाढतो आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी ज्या कार्यालयांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील अशा सर्व खासगी आस्थापनांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियमानुसार अंतर्गत समित्या स्थापणे बंधनकारक आहे.
या कायद्यानुसार या समितीची शी बॉक्स पोर्टलवर केंद्र शासनाचे आदेश आहेत. समित्या स्थापनेस जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने आवाहन करूनही खासगी आस्थापनांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. अंतर्गत समित्या स्थापन न केल्यास प्रथम 50 हजारनंतर सूचना देऊ नही पालन न झाल्यास 1 लाख तर तिसऱ्या वेळी परवाना रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.
राज्यात 2.50 लाखांपेक्षा जास्त आस्थापना आहेत. पैकी 1.22 लाख आस्थापनांत अंतर्गत समित्या स्थापन आहेत. राज्यातील शासकीय, खासगी आस्थापनांत अंतर्गत समित्या स्थापून सर्व समित्यांची केंद्र शासनाच्या शी बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने जे निर्देश प्राप्त होताहेत त्यांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.- राहुल मोरे, उपायुक्त, महिला व बालविकास विभाग
राज्यात आधी विशाखा गाईड लाईन्स होत्या. त्याचे नाव बदलून पॉश कायद्यांतर्गत समित्या स्थापल्या जातात. सरकारी आकडेवारीनुसार स्थापन समित्यां तील किती जणांना आपण त्या समितीत आहोत, याची माहिती असते, त्यांना सरकार प्रशिक्षण देते का, समिती असेल तरी स्त्रिया तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत, तक्रार केल्यास नोकरीचा करार संपुष्टात येईल, याची धास्ती असते. सरकारने समितीचे शस्त्र महिलांकडे दिले, पण त्याला धारच नाही, अशी समित्यांची अवस्था आहे.- वर्षा देशपांडे, सामाजिक कार्यकर्त्या