Thane | पर्सेसिन नेट, एलईडी मासेमारी मत्स्य विभागाच्या रडारवर

ठाणे : कोकण किनारपट्टीवरील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघरसह संपूर्ण राज्याच्या सागरी हद्दीत पर्सेसीन नेट, एलईडीद्वारे अनधिकृतपणे मासेमारी मत्स्यविभागाच्या रडारवर आली आहे. अनधिकृतपणे मासेमारी करण्याचे प्रमाण वाढले असून त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना मासळी मिळेनाशी झाली आहे. यामुळेच यापुढे पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्याची राज्य सरकारची भूमिका असणार असल्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.

मत्स्य विभागाने पर्ससीन नेट, एलईडीद्वारे अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार नौकांवर कारवाईचा बडगा उगारायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये जून २०१४ पर्यंत २० नौकांवर कारवाई केली आहे. यामध्ये ११ परप्रांतिय तर स्थानिक ९ नौकांचा समावेश असून ४ नौकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृतपणे मासेमारी करण्याच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय तटरक्षक दल, पोलीस विभाग आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग यांची उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांचेस्तरावर एकत्रित बैठक घेतली जाईल. पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच राज्य शासनाची भूमिका आहे.

लक्षवेधी सूचना

पर्ससीन नेट आणि एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना आर्थिक दंडासोबत शिक्षेची तरतूद करता येईल का, याचाही विचार निश्चितपणे करू याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबतही लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल असे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी (दि.३ जुलै) रोजी सभागृहात या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. यासंदर्भात सदस्य वैभव नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

काय म्हणाले मंत्री मुनगंटीवार....

पर्सेसीन नेटद्वारे होणारी मासेमारी नियमन करण्याकरिता, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाद्वारे राज्यातील ४७६ पर्ससीनधारक यांची संख्या कमी करून २६२ व टप्प्याटप्याने १८२ पर्यंत आणावे तसेच परवाना नोंदणी नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत राज्यात विधीग्राह्य पर्ससीन परवाना असलेल्या नौकांची संख्या शून्य इतकी आहे. पर्ससीन नेटमार्फत बेकायदेशीररित्या होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी नियमितपणे गस्त घालण्यात येते. नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२४ एकूण ४२ पर्ससीन नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे तसेच १२ अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे परवाने रद्द करण्यात पर्ससीन नेटद्वारे आणि एलईडीद्वारे होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी पोलिसांकडून अधिक सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. मत्स्य व्यवसाय विभागातील अपुरी कर्मचारी संख्या लक्षात घेता स्थानिक पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबियांची मदत घेता येईल का? आणि अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या दंडातून काही रक्कम त्यांना देता येईल का? याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या हद्दीत बाहेरील बोटी मासेमारीसाठी येतात. अशी घुसखोरी करणाऱ्या परप्रांतीय मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई तसेच रात्री, अपरात्री तटरक्षक दलाचे सहकार्य व आवश्यक उपाययोजनांबाबतचे धोरण केंद्र शासनस्तरावरून ठरवावे, यासाठी केंद्रिय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना विनंती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. पर्ससीन, एलईडी व हायस्पीड नौकांवर कारवाईसाठी सागरी गस्तीकरिता हायस्पीड नौका राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून दिल्याची माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली. यावेळी सदस्य महेश बालदी, नितेश राणे, जयंत पाटील, मंदा म्हात्रे, योगेश कदम, मनीषा चौधरी, राजेंद्र राऊत, बाळासाहेब पाटील सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सहभाग घेतला.