ठाणे: राज्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून शेतकऱ्यांकडून अवघ्या 8 रुपये किलो दराने कांदा खरेदी केला जात असताना ठाणे, मुंबई शहरातील मॉल आणि मोठ्या बाजारपेठांमध्ये हाच कांदा तब्बल 34 रुपये किलो दराने विकला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शेतकऱ्याच्या घामाला कवडीमोल भाव आणि मध्यस्थांच्या खिशात लाखोंचा नफा, अशी संतापजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मागील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लाल कांद्याला सरासरी 1,100 रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजेच 11 रुपये किलोने भाव मिळत आहे. तसेच लासलगाव बाजार समितीत लाल कांद्याला किमान 500, तर कमाल 1,356 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. म्हणजे सरासरी मध्यम कांदा जो मॉलला पाठवला जातो तो 8 ते 10 रुपये किलो प्रमाणे कांद्याचे बाजारभाव मिळत असतांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
कांदा लागवडीसाठी बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक आणि साठवणूक यासाठी हजारो रुपयांचा खर्च करणारा शेतकरी अखेर तोट्यात जात आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसताना व्यापारी आणि मॉल चालक मात्र त्याच कांद्यावर चारपटहून अधिक दर आकारून मोठा नफा कमावत आहेत. त्यामुळे “कष्ट शेतकऱ्याचे आणि पैसा दलालांचा?” असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
ग्राहकांकडून 30 ते 34 रुपये किलो दराने पैसे घेतले जात असताना शेतकऱ्याला मात्र त्यातील अत्यल्प हिस्सा मिळत असल्याने कृषी बाजारव्यवस्थेतील मोठी दरी पुन्हा उघड झाली आहे. शेतकरी पिकवतो, ग्राहक भरमसाठ पैसे देतो; पण मध्येच कोणीतरी मालामाल होतो, अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, कांद्याच्या दरातील या तफावतीमुळे शेतकरी संघटनांनी संताप व्यक्त केला असून सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतमालाला हमीभाव द्यावा, मध्यस्थांची साखळी तोडावी आणि थेट शेतकरी-ग्राहक विक्री व्यवस्था मजबूत करावी, अशी मागणी केली आहे.
कांदा धोरण समिती नेमकी कुठे?
राज्यातील कांद्याच्या बाजारभावात स्थैर्य राखण्यासाठी तसेच शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांचे समतोल हित साधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली राज्य शासनाची कांदा धोरण समिती नेमकी कुठे आहे असा संतप्त सवाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.