ठाणे : पावसाळा तोंडावर आला असतानाही मुंब्रा शहरातील नालेसफाई केवळ कागदोपत्रीच सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केला आहे. नाल्यातील कचरा बाहेर काढण्याऐवजी तोच कचरा पुन्हा नाल्यात दुसऱ्या बाजूला टाकला जात असल्याने नालेसफाईचा संपूर्ण उद्देशच फोल ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे मुसळधार पावसात पुन्हा एकदा नागरिकांच्या घरात पाणी शिरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण विनायक पवार यांनी ठाणे महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल करत नालेसफाईतील कथित गैरप्रकारांचा पर्दाफाश केला आहे. त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, मुंब्रा प्रभाग क्रमांक ३१ मधील सम्राटनगर, ठाकूरपाडा परिसरात प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान नाल्यातून काढलेला कचरा दुसऱ्याच बाजूला पुन्हा त्याच नाल्यात टाकला जात असल्याचे दिसून आले.
यासंदर्भातील व्हिडीओ पुरावेही आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पवार यांनी केलेल्या आरोपानुसार, नालेसफाईचे कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देऊनही प्रत्यक्षात काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. पावसाळा सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाही अनेक नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ आणि कचरा साचून आहे. जोरदार पाऊस झाल्यास हे नाले तुंबून परिसरात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पवार यांनी स्वच्छता उपनिरीक्षक गौरी तांबे यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष पाहणी केली असता अनेक ठिकाणी नालेसफाईचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे आढळून आले. दोन मार्च रोजी नालेसफाईचे टेंडर प्रसिद्ध होऊन चार महिने उलटूनही मुंब्रा शहरातील केवळ २० टक्के कामही पूर्ण झाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
यामुळे संबंधित अभिषेक कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच कामकाजात हलगर्जीपणा झाल्याचा ठपका ठेवत उपस्वच्छता निरीक्षक गौरी तांबे यांच्यावर देखिल कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
येथे नाल्यातून कचरा बाहेर नाही, फक्त जागा बदलतो
१) २६ जुलैच्या मुसळधार पावसात मुंब्र्यातील अनेक भागांमध्ये घरांच्या पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी शिरले होते. हजारो कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. त्या भीषण अनुभवातूनही प्रशासनाने कोणताही धडा घेतलेला दिसत नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
२) तक्रारीत नालेसफाईच्या कामात संबंधित कंत्राटदार आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच दोषी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याची देयके रोखावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.