ठाणे : प्रधानमंत्री आवास योजना नगरपालिका आणि महापालिकांना सक्तीची करावी, अमृत आणि स्मार्ट सिटी योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी, पीएम ई बससेवा योजनेअंतर्गत पालिकांना वाढीव अनुदान मिळावे, मेट्रोच्या कामाला गती द्यावी, अशा प्रमुख महत्वपूर्ण मागण्या ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केल्या.
नवी दिल्लीतील संसद भवनात नगर विकास आणि गृहनिर्माण विषयक स्थायी समितीच्या बैठकीत आवास आणि शहरी कार्य मंत्रालयाच्या सन 2025-2026 च्या अर्थसंकल्पावर अनुदानाच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी या समितीचे सदस्य म्हणून खासदार नरेश म्हस्के यांनी चर्चेत भाग घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी माला राजलक्ष्मी शाह उपस्थित होत्या.
2025-2026 च्या अर्थसंकल्पात 96 हजार 777 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ती गतवर्षीच्या तुलनेत 17 टक्के अधिक आहे. सन 2024-25 मध्ये 63,669.93 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. मंजूर निधी पेक्षा कमी खर्च करण्यामागचे कारण काय? असे खासदार नरेश म्हस्के यांनी विचारून स्पष्टीकरण मागितले.
`अर्बन चॅलेंज फंड' अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद असली तरी त्यातील 50 टक्के निधी खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जात असल्याने त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबतची माहिती यावेळी खासदार नरेश म्हस्के यांनी विचारली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत कुटुंबाला अडीच लाखांची अनुदानाची मर्यादा आहे. ही योजना फायद्यात नसेल तर शहरी भागात घर बांधणे विकासकांना शक्य होणार नाही. ही योजना सर्वसामावेशक व्हावी यासाठी अनुदान वाढवून देण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.
पंतप्रधान आवास योजना ही देशातील गरिबांसाठी घर देणारी महत्वाची योजना आहे. मात्र काही महानगरपालिका ही योजना राबवण्यात गांभीर्य दाखवत नाहीत. त्यामुळे या योजनेला सक्तीचे करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत महानगरपालिका ही योजना पूर्ण ताकदीने राबवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना इतर कोणत्याही योजनेचा निधी दिला जाऊ नये. अशा कठोर अटी ठेवल्यास स्थानिक प्रशासन जबाबदारीने काम करेल आणि गरिबांना घर मिळेल. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न लवकरच साकार होऊ शकेल, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.
अमृत आणि स्मार्ट सिटी योजनेच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या योजना अपूर्ण राहण्याची स्थिती आहे. या योजनांसाठी अनुदान वाढीची मागणी करतानाच काही महापालिका व नगरपालिका केंद्र शासनाच्या योजनांचा गैरफायदा घेत असल्याची बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी निदर्शनास आणली. चुकीच्या पद्धतीने योजना राबवून मूळ हेतूला बाधा आणत ठेकेदारांकरता काही योजना राबवल्या जात असून त्याच्या चौकशीची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. तसेच अशा गोष्टींना चाप बसविण्यासाठी योजनांवर निरीक्षण ठेवण्याचीही सूचना केली.
अमृत योजनेअंतर्गत शहरांच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सुधारणा प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून मदत दिली जाते. पण, काही महानगरपालिका आणि नगरपालिका या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. काही ठेकेदार या योजनांच्या नावाखाली निधी उचलत असून, प्रत्यक्षात सुविधा नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे, या योजनांचे संपूर्ण आणि पारदर्शक मॉनिटरिंग करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सर्वच शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प शक्य नाहीत, त्यामुळे शहरी वाहतुकीसाठी अन्य सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यावर्षी मेट्रोसाठी 31 हजार 281.28 कोटीची भरीत तरतूद करण्यात आली आहे. ही गतवर्षीच्या तुलनेत 46 टक्के अधिक आहे, मात्र मेट्रोची कामे संथगतीने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे देशभरातील मेट्रो प्रकल्प अतिशय संथ गतीने सुरू आहेत. यामुळे शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांची गैरसोय होत आहे. काही ठेकेदार प्रकल्प लांबवून त्यातून अधिक नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे, मेट्रोच्या कामावर कठोर नियंत्रण ठेवावं आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल यासाठी सरकारने अतिरिक्त तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली.