भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेतील इनोव्हेशन सेल मध्ये स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) साठी काम करणारे दोन कर्मचारी मुंबई महापालिकेतही एसबीएमसाठी नोकरी करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. हे दोन्ही कर्मचारी दुहेरी वेतनाचा बेकायदेशीर लाभ घेत असल्याने त्यांच्याकडून मिरा-भाईंदर महापालिकेने दिलेले वेतन वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
यातील एक कर्मचारी महिला असून त्यांची घनकचरा विभागात बदली करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी हि महिला कर्मचारी इनोव्हेशन सेलमध्ये सीईजीपी फाऊंडेशन या संस्थेच्या माध्यमातून शहर समन्वयक म्हणून कार्यरत होती. तर दुसरा कर्मचारी देखील याच संस्थेच्या माध्यमातून इनोव्हेशन सेलमध्ये एसबीएम एक्सपर्ट या पदावर कार्यरत आहे.
हे दोन्ही कर्मचारी मुंबई महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभागात सुद्धा युनायटेड फॉर इंडिया या संस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यातील महिला कर्मचारी मुंबई महापालिकेत प्रोजेक्ट मॅनेजर तर दुसरा कर्मचारी प्रोजेक्ट हेड या पदावर नोकरी करीत असल्याचे उजेडात आले आहे.
महिला कर्मचार्याला मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या आस्थापनेतून सुमारे 45 हजार रुपये प्रती महिना वेतन अदा केले जाते तर दुसर्या कर्मचार्याला सीईजीपी फाऊंडेशनकडून सुमारे 70 हजार वेतन अदा केले जात आहे. त्याच प्रमाणातील वेतन मुंबई महापालिकेकडून त्यांना अदा केले जात असल्याचे सुत्राकडून सांगण्यात आले.
हे दोन्ही कर्मचारी कार्यालयात वेळेवर येत नसल्याची तक्रार केल्यानंतर त्या महिला कर्मचार्याची मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात बदली करण्यात आली आहे. तसेच हे दोन्ही कर्मचारी काही वरीष्ठ अधिकार्यांच्या संगनमताने कंत्राटे मिळवित असल्याचा प्रकार देखील समोर आला आहे. त्या कंत्राटातून संबंधित अधिकार्यांना चिरीमिरी दिली जात असल्याने त्या कर्मचार्यांच्या दुहेरी वेतनाच्या लाभाकडे त्या अधिकार्यांकडून कानाडोळा केला जात असल्याचे सुत्राकडून सांगण्यात आले.
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या इनोव्हेशन सेलमध्ये बेकायदेशीर खोगीर भरती झाल्याचा आरोप दरम्यानच्या काळात सुरु झाल्यानंतर विद्यमान आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी त्यातील निम्म्याहून अधिक कर्मचार्यांना घरचा रस्ता दाखविला. तर मिरा-भाईंदर महापालिकेसह मुंबई महापालिकेत नोकरी करून वेतनाचा दुहेरी लाभ घेणारे हे दोन कर्मचारी मात्र आयुक्तांना अंधारात ठेवून आपली पोळी भाजत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. यावर आयुक्त कोणती कारवाई करणार, हे पाहणे जेवढे औत्सुक्याचे ठरणार असले तरी त्या कर्मचार्यांना पाठीशी घालणारे ते अधिकारी आयुक्तांच्या संभाव्य कारवाईला कशी बगल देणार, हे पाहणे देखील आश्चर्यचकित करणारे ठरणार आहे.
मुंबई महापालिकेत कार्यरत असलेल्या त्या महिला कर्मचार्याच्या ओळखपत्राचा क्रमांक सीपीओ 13 तर दुसर्या कर्मचार्याच्या ओळखपत्राचा क्रमांक सीपीओ 12 असा आहे. हा प्रकार पालिकेतील काही वरीष्ठ अधिकार्यांना माहित असतानाही ते त्या कर्मचार्यांची पाठराखण करून त्यांना कंत्राटे देत असून मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निधीवर डल्ला मारीत आहेत. या दोन्ही कर्मचार्यांनी पालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांनी आत्तापर्यंत घेतलेले वेतन त्यांच्याकडून पूर्णतः वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.