भाईंदर: मिरा-भाईंदर महापालिकेने ३० मे २०२५ रोजी शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरु करून ती पूर्ण केल्यानंतर राज्य शासनाने त्याची अधिसूचना ७ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केली. यानंतर अस्तित्त्वात आलेल्या समितीच्या बैठकीचे आयोजन आयुक्त तथा समिती अध्यक्ष राधाबिनोद शर्मा यांनी बुधवार, दि. १७ जून रोजी केले होते. त्यात शहरातील फेरीवाला, ना फेरीवाला क्षेत्रावर चर्चा करण्यात येऊन त्याचा प्रभागनिहाय अहवाल प्रत्येक प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पालिकेने शहरातील एकूण ८ हजार ५२८ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून मोठ्याप्रतिक्षेने अधिकृत शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वीच्या तात्पुरत्या स्वरूपातील समितीमध्ये सुमारे ३० सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
तर अधिकृत समितीची व्याप्ती कमी करून ती २० सदस्यांवर मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष पद आयुक्तांना प्रदान करण्यात आले असून इतर ४ सदस्यांची नियुक्ती पोलीस विभाग, वाहतूक विभाग, विशेष नियोजन प्राधिकरण व वैद्यकीय विभागातील वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांतून करण्यात आली आहे.
८ सदस्यांची निवड सर्वेक्षण झालेल्या फेरीवाल्यांमधून निवडणुकीद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र यातील अनुसूचित जमातीचा उमेदवार न गवसल्याने हे पद सध्या रिक्त राहिले आहे. तर उर्वरीत ७ सदस्यांची निवड रितसर निवडणुकीद्वारे करण्यात आली असून इतर ७ सदस्यांची निवड नामनिर्देशित निवड प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र यातील पणन संघासाठी राखीव असलेले पद संबंधित उमेदवार न गवसल्याने रिक्त राहिले आहे.
यामुळे तूर्तास एकूण २० पैकी १८ सदस्यांची शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यानंतर प्रशासकिय सोपास्कार पारपडत अखेर आयुक्तांनी बुधवारी समितीच्या बैठकीचे आयोजन केले. त्यात पार पडलेल्या चर्चेत शहरातील फेरीवाला, ना फेरीवाला क्षेत्र प्रभागनिहाय निश्चित करून त्याचा अहवाल प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
प्राप्त अहवाल समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवून संबंधित क्षेत्र निश्चित केले जाणार असून दरम्यान फेरीवाल्यांसाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत ३० जून पर्यंत लोक कल्याण मेळावा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात समितीच्या सूचनेनुसार सर्वेक्षणापासून वंचित राहिलेल्या फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या वित्तीय समावेशनास चालना देण्यात येणार आहे.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्या फेरीवाल्यांना पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत ५० हजारांचे कर्ज देण्यात आलेले आहे त्यांना शासकीय योजनेंतर्गत क्रेडिट कार्ड वितरीत केले जाणार आहेत. या क्रेडिट कार्डमुळे फेरीवाल्यांना पुढील कर्जासाठी पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहणार नाही.
ते प्राप्त क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज मिळवू शकणार असून त्याची परतफेड देखील याच कार्डद्वारे निश्चित हप्त्याने त्यांना करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान तूर्तास अस्तित्वात असलेल्या फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी समिती सदस्यांनी आयुक्तांकडे केली.