Pratap Sarnaik file photo
ठाणे

Pratap Sarnaik: मिरा-भाईंदरमध्ये भाजपवर दडपशाहीचे आरोप; प्रताप सरनाईकांची राज्यपालांकडे तक्रार

लोकशाही मूल्यांच्या हननाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची परिवहन मंत्र्यांची मागणी

पुढारी वृत्तसेवा

भाईंदर: मिरा-भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने शहरात दहशत माजविल्याने हे कायद्याचे राज्य की दडपशाहीची दहशत? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करीत राज्याचे परिवहन मंत्री तथा स्थानिक आ. प्रताप सरनाईक यांनी थेट राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

सरनाईकांच्या तक्रारीमुळे शहरातील राजकारणात चलबिचल सुरु झाली आहे. मिरा-भाईंदर महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळविल्याचा मग्रूरपणा आलेल्या भाजपने शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला आहे.

पालिका आयुक्तांच्या निवासस्थानावरील बेकायदेशीर जमाव, पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांवरील दडपशाही व लोकशाही मूल्यांच्या हननाविरोधात तत्काळ कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सरनाईक यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

शहरात लोकशाहीची मूल्ये व प्रशासकीय स्वायत्तता पायदळी तुडवून ज्या प्रकारे दबाव तंत्राचे आणि गुंडगिरीचे राजकारण सुरू आहे, ते महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला व कायदा, सुव्यवस्थेला काळिमा फासणारे असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी भाजपवर केला आहे.

शनिवार, दि. १७ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री २ वाजताच्या सुमारास पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्या निवासस्थानी भाजप आ. नरेंद्र मेहता यांच्यासह पक्षाचे नगरसेवक, पदाधिकारी व कार्यकर्ते जमा झाले. हि संतापजनक घटना असून ती पालिकेच्या इतिहासातील पहिली व अत्यंत खेदजनक घटना आहे.

आयुक्त आपल्या कुटुंबासह घरात विश्रांती करीत असताना भाजप आ. मेहता हे ४० ते ५० लोकांचा जमाव घेऊन आयुक्तांच्या निवासस्थानी धडकले. या जमावाने संपूर्ण घराला बेकायदेशीरपणे वेढा घातला.

या दहशतीच्या आणि दबावाच्या राजकारणामागील मुख्य हेतू हाच होता की, ज्या नगरसेवकांनी शुक्रवार, दि. १६ ऑक्टोबर रोजीच्या महासभेत सभागृहाबाहेर येऊन लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकार व महासभेचे कामकाज लाईव्ह व्हावे, अशी मागणी करणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करून त्यांना मारहाण केली.

याच नगरसेवकांनी उलट सामाजिक कार्यकर्त्यांवर भा. न्या. सं. मधील कलम ३५३ अन्वये खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी आयुक्तांवर अनैतिक दबाव आणला.

पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन त्या भाजपच्या जमावाला शांत केल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचे सरनाईक यांनी निदर्शनास आणून दिले. पोलीस वेळेवर पोहोचले नसते, तर महापालिका आयुक्तांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण झाला असता.

शहरातील परिस्थिती आता सामान्य उरलेली नसून ती पोलिसांच्या हाताबाहेर गेल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.

एका सनदी अधिकाऱ्याचे कुटुंब स्वतःच्या घरात सुरक्षित नसेल, तर सर्वसामान्य नागरीकांच्या सुरक्षेचे काय? असा प्रश्न सरनाईक यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंकडून गुन्डे दाखल होत असून शहरात भयाचे वातावरण निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या आधी देखील आ. मेहता व त्यांच्या नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी अनेकांवर अशाच प्रकारे झुंडशाही व गुंडगिरी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलीस ठाण्यात व पालिकेत देखील अशाच प्रकारे गुंडगिरी करून दबाव टाकून खोटे गुन्हे दाखल करायला लावणे, खोटी कारवाई करायला लावणे असे प्रकार सातत्याने केले जात आहेत.

प्रशासनाचा धाक व कायदा पुनर्स्थापित करण्यासाठी प्रशासकीय व राजकीय स्तरावर कठोर पावले तत्काळ उचलली जावीत, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. सनदी अधिकाऱ्याच्या घरावर मध्यरात्री बेकायदेशीर घुसखोरी करून शासकीय कामात अडथळा आणणारे, लोकप्रतिनिधी म्हणून कर्तव्यात कसूर करणारे व शहराची शांतता धोक्यात आणणारे आ. मेहता यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याचे व विधानसभा नियमांमधील कलम १३ अन्वये गंभीर उल्लंघन केले असून याची दखल घेऊन त्यांची आमदारकी तत्काळ रद्द करण्यात यावी.

तसेच लोकप्रतिनिधी पदाचा गैरवापर करून आयुक्तांच्या घराला घेराव घालणाऱ्या, पत्रकारांना मारहाण करणाऱ्या सर्व संबंधित नगरसेवकांचे पद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, कलम १३ अन्वये रद्द करण्यात यावे.

दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी

आमदारांसोबत बेकायदेशीर जमाव जमवून दहशत पसरवणाऱ्या सर्व गुंड प्रवृत्तीच्या भाजप नगरसेवक, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांवर कठोर कलमांखाली गुन्हे दाखल करून त्यांना त्वरीत अटक करण्यात यावी. या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी आयएएस ऑफिसर्स असोसिएशन च्या विशेष चौकशी समितीमार्फत करून दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्राची ओळख हि कायद्याचे राज्य व सुप्रशासन यासाठी आहे. जर लोकप्रतिनिधीच कायदा हातात घेऊन सनदी अधिकाऱ्यांच्या व पत्रकारांच्या उरावर बसणार असतील, तर लोकशाहीचा पायाच खचून जाईल. या प्रकरणी कठोर कारवाई न झाल्यास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचेल. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ व कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी सरनाईक यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT