भाईंदर : राजू काळे
मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या मेगा भरती प्रक्रियेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थगिती दिली होती. मात्र या स्थगितीचे अधिकृत पत्र तब्बल सहा महिन्यांनी, 6 एप्रिल 2026 रोजी पालिकेला प्राप्त झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पालिकेने ऑक्टोबर 2025 मध्ये विविध विभागांतील 358 रिक्त पदांसाठी सरळसेवा पद्धतीने भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. यामध्ये अग्निशमन विभागातील 241 फायरमन पदांचा समावेश होता. या भरतीसाठी पूर्व परीक्षा घेण्याची जबाबदारी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीला देण्यात आली होती. दरम्यान, अग्निशमन विभागात गेल्या 8 वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या सुमारे 150 कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याची मागणी केली होती.
यातील अनेकांनी फायरमनचे प्रशिक्षण पूर्ण केले असूनही वयोमर्यादेमुळे सुमारे 70 कर्मचारी भरती प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी वयोमर्यादा शिथिल करण्यासाठी प्रशासन व राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार नरेंद्र मेहता यांनी 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देत भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नवीन सेवा प्रवेश नियमांना मंजुरी मिळेपर्यंत भरती स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले.
मात्र, शासनाकडून लेखी आदेश न मिळाल्याने पालिका प्रशासनाने भरती प्रक्रिया प्रत्यक्षात थांबवून ठेवली होती. अखेर सहा महिन्यांनंतर स्थगितीचे अधिकृत पत्र पालिकेला प्राप्त झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, पालिकेतील पदोन्नतीच्या संधी कमी झाल्यामुळे विद्यमान कर्मचारीही नाराज आहेत. 2019 च्या सेवा प्रवेश नियमांमुळे अनेक पदे कमी करण्यात आली असून पदोन्नतीसाठी आवश्यक पदांची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 50 टक्के पदे पदोन्नतीसाठी राखीव ठेवण्याची मागणीही कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
याशिवाय, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. या सर्व घडामोडींमुळे मीरा-भाईंदर महापालिकेची भरती प्रक्रिया सध्या अनिश्चिततेत अडकली आहे.
कंत्राटी कर्मचारी बेरोजगार होण्याची शक्यता
वयाची अट शिथिल होण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी शहरातील काही राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतली. तत्पूर्वी त्यांनी या भरतीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. या भरतीत कर्मचाऱ्यांची निवड झाल्यानंतर कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेकडून नारळ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी बेरोजगार होण्याची शक्यता असून या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने सेवेत सामावून घेतल्यास त्यातील 100 कर्मचाऱ्यांच्या स्वतंत्र प्रशिक्षणाची आवश्यकता भासणार नाही. यात पालिकेच्या निधीची मोठी बचत होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
मेहतांनी का केलेली स्थगितीची मागणी
पालिकेतील आस्थापनेवरील खर्च 35 टक्क्यांवर गेला असताना पालिकेने वारसाहक्क, अनुकंपा व प्रकल्पग्रस्तांना पालिका सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेतले. यामुळे पालिका आस्थापनेवरील खर्च नियमबाह्य ठरला असतानाही पालिकेने सर्व पदांसाठी सरळसेवा पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविली. यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या अथवा पात्र ठरणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे त्यात नुकसान होणार असल्याने या भरतीप्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी आ. नरेंद्र मेहता यांनी 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली होती.