एमएमआरडीएमार्फत विकसित करण्यात येत असलेल्या मेट्रो प्रकल्प 7 व 9 चे कारशेड उत्तनच्या डोंगरी येथील सर्व्हेे क्रमांक 19 वरील शासकीय जागेत नियोजित करण्यात आले आहे. मात्र यात मोठ्या प्रमाणात झाडे काढली जाणार असल्याने या जागेऐवजी खोपरा गावातील खासगी 100 एकर जागेवर कारशेड बांधून जागेचा योग्य मोबदला देण्याचा प्रस्ताव जागा मालक शेतकर्यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला आहे.
7 व दहिसर ते भाईंदर मेट्रो प्रकल्प 9 चे कारशेड सुरुवातीला भाईंदर येथील मुर्धा, राई व मोर्वा गावातील सुमारे 38 हेक्टर जागेत प्रस्तावित केले होते. त्यात सुमारे 500 हून अधिक बांधकामे, शेतजमिनी बाधित होत असल्याने त्याला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला. हा प्रकल्प शासकीय जागेत साकारण्याची सूचना ग्रामस्थांनी केल्यानंतर एमएमआरडीएने कारशेडच्या जागेची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली. अखेर उत्तनच्या डोंगरी परिसरातील सर्व्हे क्रमांक 19 वरील 59 हेक्टर शासकीय जागा कारशेडसाठी निश्चित करण्यात आली.
यात काही घरे व प्रार्थनास्थळ बाधित होत असल्याने ते प्रार्थना स्थळ जसेच्या तसे ठेवून बाधित घरांना मोबदला देण्याची मागणी करण्यात आली. त्याला शासनाकडून प्रतिसाद देण्यात आल्यानंतर कारशेडच्या कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी तेथील सुमारे 12 हजारांहून अधिक झाडे काढण्याचा निर्णय एमएमआरडीएकडून घेण्यात आला. त्याला उत्तनकरांनी तीव्र विरोध दर्शविला.
दरम्यान एमएमआरडीएने कारशेडच्या निविदेची प्रक्रिया पूर्ण केली. तर मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून सुधारित शहर विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पालिकेच्या 1997 मधील शहर विकास आराखड्यात 45 मीटर रुंद रस्ता मुर्धा, राई व मोर्वा गावामागून दर्शविण्यात आला असून हा रस्ता मौर्वा गावामागून वळण घेऊन तो पुन्हा भाईंदर ते उत्तन या जुन्या रस्त्यावर मोर्वा खाडीवरील पुलाला जोडल्याचे दर्शविण्यात आले आहे.
यात दर्शविण्यात आलेल्या 45 मीटर रुंद रस्त्यावरून मेट्रो मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापासून सुमारे 2 किलो मीटर अंतरावर खोपरा गाव आहे. या गावात खासगी मालकीची 100 एकर जागा आहे. या जागेत नियोजित मेट्रो कारशेड बांधल्यास येथे येणारा मेट्रो मार्ग मोर्वा गावामागे असलेल्या सरकारी खाजण जमिनीतून आणणे शक्य होणार आहे.
खोपरा गावातील जमीन संपादित करताना त्यावर कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड होणार नाही. त्यामुळे मेट्रो कारशेड डोंगरीऐवजी खोपरा गावातील खासगी जमिनीवर बांधावी. त्यासाठी संबंधित जागा मालक असलेल्या शेतकर्यांना रेडी रेकनरनुसार जागेचा मोबदला देण्यात यावा. तत्पूर्वी जागा मालक शेतकर्यांनी 3 जुलै रोजी पार पडलेल्या बैठकीत सर्वानुमते ठराव मंजूर केला असून त्याचा प्रस्ताव त्या जागेचे मालक असलेल्या शेतकर्यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मान्यतेसाठी दिला आहे.