ठाणे: मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत ही मनोज जरांगे यांची पूर्वीपासूनची मागणी असून त्यांनी शेवटपर्यंत लावून धरली आहे. पाहू या आमचे सरकार काय काय करते? काय नाही. सरकार सकारात्मक असून, नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यास सरकारचा नकार नसून होकार आहे, असे स्पष्ट करीत रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी ॲड. गुणवंत सदावर्ते यांच्या वागण्या- बोलण्यातून काय दिसून येते, असा टोला लगावत त्यांना दुर्लक्षित केले.
बीडचे शिवसेना संपर्क प्रमुख मनोज शिंदे यांच्या ठाण्यातील घरी आज नामदार गोगावले यांनी सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना नामदार गोगावले यांनी मराठ्यांना लवकरच कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे अशी भूमिका मांडली.
मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरंगे यांच्या आंदोलनाबाबत सरकार सकारात्मक असून कागदपत्रांच्या तपासणीमुळे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास विलंब होत असल्याचे गोगावले यांनी सांगून मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी जरांगे यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला कॉक्रोज जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी दिलेल्या पाठिंब्याचे स्वागत करीत हा पाठिंबा त्यांनी का दिला? तरुणाईला वाटत असेल मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, त्यासंदर्भात पाठिंबा दिला असेल तर आमचे काही म्हणणे नाही. त्यामागील भूमिका दिपके यांनाच विचारावे असे नामदार गोगावले यांनी सांगतिले.
जरांगे पाटील यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे छुपा पाठिंबा असून ते रसद पुरवीत असल्याचा ऍड. गुणवंत सदावर्ते यांनी केलेल्या आरोपांबाबत गोगावले म्हणाले सदावर्ते हे सदावर्ते आहेत, हे आपण सगळ्यांना माहिती आहेत.
त्यांच्याबाबत वेगळे काही बोलणे असे उचित वाटत नाही. त्यांचे ते बोलणे, त्यांचे ते हावभाव हे आतापर्यंत आपण पाहिले आहे. त्यामुळे कुणाचा छुपा पाठिंबा कुणाचा उघड आहे, हे त्यांना नंतर कळेल, असे बोलून गोगावले यांनी सदावर्ते यांच्या आरोपांना दुर्लक्षित केले.
मराठी बोलता न येणाऱ्या रिक्षा टॅक्सी चालकांवरील कारवाईला स्थगिती देऊन मराठी शिकविण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या नाराजीबाबत विचारणा झाली असता, गोगावले म्हणाले, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे जो निर्णय घेतात तो निर्णय शक्यतो आमच्या सगळ्यांच्या अनुमतीने असतो.
चांगले आणि योग्य निर्णय असेल तर काही अडचण नसते. परंतु कधी कधी कार्येकर्त्यांना, लोकांना असे वाटते, निर्णय चर्चा करून घ्यायला हवा, असे म्हणते गोगावले यांनी निर्णय कुणी घेतला यावर स्पष्टपणे बोलणे टाळले.