ठाणे: पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यात महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असून, या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिला उद्योजकांनी बाजी मारली आहे. राज्यात या योजनेंतर्गत ३१,०४६ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
त्यापैकी तब्बल १७ हजार ७८६ प्रकल्प महिला उद्योजकांचे आहेत. एकूण मंजूर प्रकल्पांपैकी महिलांच्या प्रकल्पांचे प्रमाण सुमारे ५६ टक्के असल्याने सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात महिलांचा वाढता सहभाग अधोरेखित झाला आहे.
देशात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२१-२२ पासून सुरू करण्यात आली. या प्रक्रिया उद्योगातून जवळपास प्रत्यक्षरीत्या २.६४ लाख तर अप्रत्यक्षरीत्या ७.९२ लाख मनुष्य दिवस असे, एकूण १०.५६ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झाली आहे.
प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून साधारणता १८ लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया क्षमता निर्माण झाली आहे. राज्यातील प्रकल्पांचे एकूण गुंतवणूक मूल्य साधारणतः ३१३५ कोटी रुपये असून, आतापर्यंत ७१५ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
या मंजूर प्रकल्पांमध्ये तृणधान्य, मसाले, कडधान्य, भाजीपाला, दुग्धोत्पादने, फळ प्रक्रिया, तेलबिया याचा प्रमुख समावेश आहे. राज्यातील उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अहिल्यानगर व छत्रपती संभाजी नगर या जिल्ह्यांची कामगिरी यामध्ये उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्पांतर्गत महिला गटांना रुपये ४ लाखपर्यंत बीज भांडवल देण्यात येते.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांना घरगुती पातळीवर सुरू असलेल्या अन्नप्रक्रिया व्यवसायाचे लघुउद्योगात रूपांतर करण्यासाठी या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे.
पापड, लोणची, मसाले, चटणी, पीठ, धान्य प्रक्रिया, फळे व भाजीपाला प्रक्रिया, दुग्धजन्य पदार्थ तसेच विविध पारंपरिक खाद्यपदार्थांना व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी महिलांकडून पुढाकार घेतला जात आहे. त्यामुळे महिलांना केवळ रोजगाराची संधी मिळत नसून त्यांचे स्वतःचे उद्योग उभे राहण्यासही मदत होत आहे.
या योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना संघटित करून त्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक आधार देणे हा आहे. उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारणे, पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंग करणे, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे तसेच उद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे यामुळे छोट्या व्यवसायांना व्यापक बाजारपेठ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महिला उद्योजकांसाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची ठरत आहे.
अनेक महिला यापूर्वी घरातून पारंपरिक खाद्यपदार्थ तयार करून त्यांची विक्री करीत होत्या. मात्र, भांडवलाची कमतरता, व्यवसायाचे व्यवस्थापन, बाजारपेठेचा अभाव आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीचा अभाव यामुळे या व्यवसायांना मर्यादा होत्या. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि उद्योगविषयक मार्गदर्शन उपलब्ध झाल्याने या महिलांना व्यवसाय विस्ताराची संधी मिळत आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या कृषी उत्पादनांवर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्यावरही भर दिला जात आहे. उद्योगांमधून स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळत आहे. विशेषतः महिला बचतगटांसाठी या योजनेमुळे मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
मंजूर प्रकल्पांमध्ये महिलांचा ५६ टक्के सहभाग
महाराष्ट्रातील मंजूर प्रकल्पांमध्ये महिलांचा ५६ टक्के सहभाग हा केवळ आकडा नसून ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांच्या उद्योजकतेकडे वाढलेल्या कलाचे द्योतक आहे. घरगुती कौशल्याला व्यावसायिक रूप देत महिला आता अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून स्वतःची ओळख निर्माण करीत आहेत. आगामी काळात प्रशिक्षण, बाजारपेठ आणि आर्थिक सहाय्य अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध झाल्यास या क्षेत्रात महिला उद्योजकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील मंजूर प्रकल्पांमध्ये महिलांचा ५६ टक्के सहभाग हा केवळ आकडा नसून ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांच्या उद्योजकतेकडे वाढलेल्या कलाचे द्योतक आहे. घरगुती कौशल्याला व्यावसायिक रूप देत महिला आता अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून स्वतःची ओळख निर्माण करीत आहेत. आगामी काळात प्रशिक्षण, बाजारपेठ आणि आर्थिक सहाय्य अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध झाल्यास या क्षेत्रात महिला उद्योजकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.