कसारा : शाम धुमाळ
सरकारच्या आश्वासनांची खैरात नको, हक्कांची ठोस अंमलबजावणी करा! या निर्धाराने हजारो शेतकरी, आदिवासी आणि कष्टकऱ्यांचे लाल वादळ मुंबईच्या दिशेने धडकू लागले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातून २६ ऑक्टोबरला विधानभवनाच्या दिशेने निघालेला वाहन मोर्चा कसारा घाटातील मुक्कामानंतर मंगळवारी सकाळी मुंबईकडे रवाना झाला.
कसारा घाटातील सुमारे १० किलोमीटरचा टप्पा आंदोलकांनी पायी पार करत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शेकडो वाहनांचा ताफा आणि हजारोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांसाठी सरकारला थेट जाब विचारण्याचा निर्धार केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीपासून आदिवासींच्या जमिनींच्या मालकी हक्कांपर्यंत, महिलांच्या रखडलेल्या मानधनापासून कामगारांच्या प्रलंबित लाभांपर्यंत अनेक प्रश्न या लाल वादळाच्या केंद्रस्थानी आहेत. सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी पंचनाम्यांनुसार नुकसानभरपाई, पीकविम्याचे प्रलंबित दावे निकाली काढणे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी अथवा प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.
अतिवृष्टी आणि पीक नुकसानीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत पुरेशी नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्ष नुकसानीच्या पंचनाम्यांनुसार भरपाई द्यावी, पीकविम्याचे रखडलेले दावे तातडीने निकाली काढावेत आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ द्यावा, असा त्यांचा आग्रह आहे.
‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचे थकीत हप्तेही तातडीने देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून ई-केवायसीच्या कारणास्तव वगळण्यात आलेल्या ८१ लाख महिलांना योजनेत समाविष्ट करावे आणि त्यांचे मानधन द्यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ, आशा सेविका, अर्धवेळ परिचर आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांनाही मोर्चाने वाचा फोडली आहे.
आदिवासींच्या जमिनींचे हक्क कागदावरच का?
वनजमीन, गायरान, देवस्थान इनाम आणि वरकस जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमिनींचे हक्क नोंदवावेत, हा प्रश्नही आंदोलनात ऐरणीवर आला आहे. जमिनी कसणाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची मालकी मिळणार कधी, असा सवाल उपस्थित करत मागण्यांची केवळ आश्वासने न देता ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरू
कर्जत, भीमाशंकरसह विविध भागांत खासगी विकासकांच्या फायद्यासाठी सुरू असलेली वृक्षतोड तातडीने थांबवावी, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे. अवैध वृक्षतोड रोखली नाही, तर सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी लाखोंच्या संख्येने सर्वजण रस्त्यावर उतरू, असा इशारा आदिवासी आणि कष्टकऱ्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. जमीन, जंगल आणि उपजीविकेच्या प्रश्नांना जोडत या मोर्चाने भविष्यात विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची होणारी हानीही ऐरणीवर आणली आहे.