ठाणे: राज्यभरातील कंत्राटदारांची तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाकडे प्रलंबित असून, त्याचा फटका व्यवसायाला बसत आहे. गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून देयके रखडल्याने सहा कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्या असुन महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांना जबाबदार कोण? असा सवाल महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला. तर, थकबाकी न मिळाल्यास राज्यभरातील कंत्राटदार रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा मुंबई विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे यांनी दिला.
ठाण्यातील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत महासंघाने शासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलजीवन मिशन, आदिवासी विकास यांसह विविध विभागांकडील सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे भोसले यांनी सांगितले. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून देयकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.
या संदर्भात आम्ही वारंवार मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा निवेदन दिलेलं आहे. पण हे निवेदन दिल्यानंतर सुद्धा मुख्यमंत्र्यांकडून आम्हाला भेटीची वेळ मिळत नाही. थकबाकी बाबत मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच अर्थ विभागाकडे वारंवार निवेदने देऊनही ठोस तोडगा निघालेला नाही.
शासनाच्या प्रस्तावानुसार सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता असून, कंत्राटदारांना थकबाकीपैकी किमान ५० टक्के रक्कम मिळावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
दोन वर्ष शासनाकडून बिले अदा केली जात नसल्याने कौटुंबिक उदरनिर्वाह कसा करावा असा प्रश्न कंत्राटदारांना पडला आहे. काही कंत्राटदारांनी स्वतःचे पैसे गुंतवून कामे घेतली आहेत तर काहींनी कर्ज काढून काम घेतले आहे. त्यामुळे कर्जदारांच्या तगादा व जबाबदारी अशा कात्रीत कंत्राटदार अडकले आहेत.
सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये
मुंबई विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे यांनी शासनाच्या ६,५७२ कोटी रुपयांच्या पायलट प्रकल्पाचे स्वागत केले. मात्र, हा निधी ४० ते ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून सर्व कंत्राटदारांना त्यात सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली.
सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर अखेर रस्त्यावर उतरून लढाई लढावी लागेल, असा इशारा आवळे यांनी दिला. यावेळी राजेश देशमुख, अनिल पाटील, अनिल नलावडे, कांतीलाल डुबल, समीर शेख, चेतन शिंदे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.