डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीसाठी कल्याण, डोंबिवली शहरातून भाजपा आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्ष यांचे एकूण २० नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. लोकशाही मार्गाने मतदारांना उमेदवार निवडून देण्याचा आणि त्यांना नाकारण्याचा (वरील पैकी कोणीही नाही-नोटा) अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. असे असताना बिनविरोध निवडीचा हा परस्पर अधिकार स्थानिक अधिकारी आणि राजकीय मंडळींना दिला कुणी ? असा सवाल उपस्थित करत कल्याणमधील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी ॲड. सायली वाणी यांच्यामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला कायदेशीर नोटीस धाडली आहे.
या नोटिशीच्या माध्यमातून निवडणूक ईव्हीएम मशिनवर बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे स्थापित करण्याची मागणी केली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. १२२ नगरसेवक पदांसाठी ४९० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. या निवडणुकीत आपणास कोणता नगरसेवक पाहिजे ? याची निवड करण्याचा अधिकारी राज्यघटनेने लोकशाही मार्गाने मतदारांना दिला आहे. मतपत्रिकेवरील किंवा ईव्हीएम मशिनवरील एकही उमेदवार मतदाराला पसंत नसेल तर त्याला वरील पैकी कोणीही नाही (नोटा) असा अधिकार वापरून मतदाराला ते उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे, असे याचिकाकर्ते घाणेकर यांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभ्या असलेल्या उमेदवारांविरोधातील सर्व उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. म्हणून त्या प्रभागात, मतदारसंघात निवडणूक लढवित असलेला उमेदवार हा बिनविरोध तात्काळ जाहीर करता येत नाही. ईव्हीएम मशिनवर नोटा कळ (बटण) आहे. ती दाबून लोक आपणास तो बिनविरोध उमेदवार हवा आहे की नको याचे उत्तर मतदानाच्या माध्यमातून देऊ शकतात. एखाद्या उमेदवारा विरूध्द कुणीही उमेदवार निवडणूक रिंगणात नाही, याचा अर्थ तो उमेदवार बिनविरोध ही मतदारांच्या नैसर्गिक हक्कावर गदा आहे, असे कायदेशीर नोटिसीमध्ये ॲड. सायली वाणी यांनी म्हटले आहे.
प्रभागात एकटाच निवडणूक रिंगणात असलेल्या उमेदवाराला अधिक संख्येने नोटाचे मतदान झाले. तर त्या उमेदवाराला अधिक प्रमाणात जनादेश मिळाला असे कसे कायद्याने कसे म्हणता येईल, असा प्रश्न नोटिसीत करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे काहीशी गणिते करून उमेदवार बिनविरोध निवडून आणायचे. त्यांची नावे ईव्हीएम मशिनवर स्थापित करायची नाहीत आणि ते उमेदवार परस्पर बिनविरोध म्हणून जाहीर करून लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घ्यायचा.
त्या उमेदवाराला नाकारण्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार कायद्याच्या चौकटीबाहेर कुणी कुणाला दिला आहे ? बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारा विरूध्द कुणीही प्रतिस्पर्धी उमेदवार नाही म्हणून त्याला नोटा मतांचा विचार न करता बिनविरोध निवडून देण्याची प्रथा सुरू झाली तर ती लोकशाही परंपरेला घातक आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे ईव्हीएम मशिनवर स्थापित करून मतदारांना पसंत/नापसंत करण्याचा अधिकार नोटाच्या माध्यमातून द्यावा, अशी मागणी नोटिशीत करण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी सांगितले.