डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात अनधिकृत होर्डिंग किती आहेत ? हे मोजण्यासाठी एका संस्थेला तब्बलव २० लाख रुपये देण्याचे मंजूर केले होते. मात्र बुधवारी पार पडलेल्या महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी हा विषय उपस्थित करुन त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हे पैसे संबंधित संस्थेला देऊ नयेत. या प्रकरणी हा निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक पोटे यांनी केली आहे.
या संदर्भात नगरसेवक पोटे यांनी सांगितले की, गेली पाच वर्षे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. महापालिकेस शहरातील होर्डिंगच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. होर्डिंगच्या माध्यमातून ५ कोटीचे उत्पन्न मिळते असे महापालिकेने म्हटले आहे. २० बाय ३० आकाराचे एक होर्डिंग भाड्याने दिल्यास वर्षाकाठी ८ ते १० लाख रुपये कंत्राटदाराला मिळतात. साधारणतः १०० अधिकृत होर्डिंगचे १२० कोटी रुपये कंत्राटदाराला वर्षाकाठी मिळतात. कंत्राटदार होर्डिंगचच्या पोटी महापालिकेला केवळ पाच कोटी रुपये देतो. ही बाब लक्षात घेता शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग किती ? असा सवाल पोटे यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंग मोजण्याकरीता एक संस्था नेमली आहे. त्या कामासाठी २० लाख रुपये महापालिका त्या संस्थेला कामाच्या बदल्यात देणार आहे अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
केडीएमसीच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता विभागाकडून केवळ ५० कोटी एवढे उत्पन्न दाखवण्यात शहरात अनधिकृत होर्डिंग किती हे आले आहे. त्यावरील चर्चेदरम्यान मोजण्यासाठी संस्थेला २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेली. त्यावर नगरसेवक सचिन पोटे यांनी मोठा आक्षेप घेतला.
प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधींनी स्वखर्चातून लोकांना सुविधा पुरवण्याची कामे केली. तर आयुक्त बंगल्यावर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ५५ लाख खर्च करण्यात आले. त्यापैकी १८ लाखाची उधळपट्टी केवळ नर्सरीवर करण्यात आल्याचा आरोप सचिन पोटे यांनी केला. मागील पाच वर्षात १२०० कोटीचा निधी नगरसेवकांना मिळाला नाही, तो यंदा मिळाला पाहिजे. त्यासाठी महसूली उत्पन्नातून प्रत्येकी अडीच कोटींचा नगरसेवक निधी देण्याची मागणीही पोटे यांनी केली.