नेवाळी : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून 27 गावांमध्ये नागरिकांना घर जप्तीच्या नोटिसा देण्याचे काम सुरू झाले आहे. मालमत्ता कर भरण्यासाठी केडीएमसीने दिवाळी आधी घरोघरी नोटिसा धाडल्या आहेत. दोन ते तीन दिवसांपासून केडीएमसी नोटिसा धाडत असल्याची माहिती नागरिकांनी दिली आहे. सात दिवसात आपला मालमत्ता कर भरा अन्यथा मालमत्ता जप्त करण्यात येतील, असे केडीएमसीकडून सांगण्यात आले आहे.
केडीएमसीच्या या नोटिसांना 27 गावांच्या सर्व पक्षीय हक्क संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे यांनी आव्हान दिले आहे. टॅक्स पावतीमध्ये ज्या सुविधा लिहिल्या आहेत त्यामधील एक तरी सुविधा पुरवत असल्याचे दाखविण्याचे आवाहन केले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या विरोधात 27 गावांमध्ये नागरिकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. 27 गावांमधील नागरिकांचा आणि प्रशासनाचा संघर्ष गेल्या काही दिवसात विकोपाला गेल्याचे चित्र दिसून आले आहे. त्यातच 27 गावांचा कल्याण डोंबिवली महापालिकेला विरोध आहे. यासाठी 27 गावांची सर्व पक्षीय हक्क संघर्ष समिती सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. तर राज्य निवडणूक आयोगाकडे देखील केडीएमसीची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता 27 गावांमधील नागरिकांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा धाडल्या असल्याचे बोलले जात आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने 27 गावांमधील सर्व मालमत्ता थकबाकी दारांना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दोन ते तीन दिवसांपासून घर व अन्य मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा वितरित केल्या जात आहेत. त्यामुळे आता 27 गावातील नागरिकांच्या हक्कासाठी सर्व पक्षीय हक्क संघर्ष समिती मैदानात उतरली आहे.
सुविधांचा अभाव
समितीचे उपाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, ही दडपशाही, हुकूमशाही बंद करा. या जप्तीच्या नोटिसा त्वरित थांबवा, आमच्या सहनशीलतेचा अंत बघू नका. कारण तुम्ही आरोग्य सेवा देत नाहीत, रस्ते सेवा, गटार नाहीत,
28 तारखेला दोन मुलींचा सर्प दंशाने मृत्यू झाला आहे. याबाबत देखील निष्काळजीपणा दिसून आल्याचे म्हात्रे यांनी दैनिक पुढारीशी बोलताना सांगितले आहे.
सावध पवित्रा
दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता जवळ येत आहेत. दिवाळीचा सण काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. अश्या परिस्थितीमध्ये 27 गावांमध्ये फिरणाऱ्या या मालमत्ता जप्तीच्या नोटीसा नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या अंगलट येण्याची चिन्ह दिसून येत आहेत. मात्र सद्यस्थितीत सत्ताधारी पक्षाकडून आणि लोकप्रतिनिधींनी केडीएमसीच्या कारभारावर सावध पवित्रा घेऊन कोणतीही प्रतिक्रिया न देणं पसंत केल्याचे दिसून येत आहे.